जांच एजेंसियों के रुख और विपक्षी गठबंधन के ढांचे पर बहुत कुछ निर्भर करेगा लोकसभा चुनाव:सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर नन्द लाल वर्मा

नंदलाल वर्मा (सेवानिवृत्त ए0 प्रो0)
युवराज दत्त महाविद्यालय, खीरी 

विपक्षी एकता में दलों के प्रवेश करने की कार्य योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों के सक्रिय होने और प्रवेश करने की भी प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं।  विपक्षी दलों के गठबंधन का ढांचा और विस्तार सिर्फ विपक्षी दलों की भूमिका और आम सहमति पर ही निर्भर नहीं करेगा, बल्कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच एजेंसियों का रुख का असर भी उस पर पड़ता दिखेगा। आरएसएस और बीजेपी ज़ीरो रिस्क पर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे है और किसी भी स्तर पर कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते है। यदि विपक्षी दल चुनावी एकजुटता क़ायम करने पर काम कर रहे हैं, तो बीजेपी भी अपने गठबंधन के संभावित विस्तार और विपक्ष के यथासंभव बिखराव पर सतत रूप से गम्भीर चिंतन-मंथन करती हुई दिख रही है। यूपी में जातिगत राजनीतिक दलों विशेषकर बीएसपी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कोर वोट बैंक के वोटिंग नेचर और उसकी राजनैतिक प्रासंगिकता को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सोशल साइंटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपनी -अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला में लगातार शोध कार्य में लगे हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव में संभावित चुनावी या वोटिंग पैटर्न और सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए गठबंधन से संभावित लाभ-हानि का भी अनुमान और आंकलन कर रहे होंगे।

2019 लोकसभा (सपा-बसपा गठबंधन) और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में मिले मतों और वोटिंग पैटर्न का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि बीएसपी के कोर वोट बैंक का वोटिंग पैटर्न दोनों चुनावों में एक जैसा प्रतीत नहीं हो रहा है, अर्थात विधानसभा चुनाव में तो वह बीएसपी के पक्ष में साफ खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में वह गठबंधन के साथ नहीं दिखाई पड़ता है। इस तथ्य की पुष्टि किसी विधानसभा में बीएसपी के कोर वोट बैंक बाहुल्य बूथों में मिले मतों की संख्या से आसानी से की जा सकती है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के बावजूद वह सपा के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखता है। इससे यह प्रतीत होता है कि वह एक लाभार्थी के रूप में बीजेपी के साथ चला गया है। परिणामस्वरूप बीएसपी ज़ीरो से दस सीट और सपा पांच सीट पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मिले मतों के आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण करने पर पाते हैं कि लोकसभा गठबंधन के चुनाव में बसपा का कोर वोट बैंक सपा को ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखता है। उसके कारण जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें सरकार की मुफ़्त राशन और किसान सम्मान निधि प्रमुखता से प्रभावी रूप से घटक दिखते हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के कोर वोट बैंक बाहुल्य पॉकेट्स/क्षेत्रों में बीएसपी को यथासंभव उसका अधिकतम वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। गत विधानसभा चुनाव में भले ही बीएसपी का एक विधायक ही जीता हो,लेकिन उसका लगभग 12 से 13 प्रतिशत ठोस वोट बैंक किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में दिखता है। बदलते राजनीतिक परिवेश में विपक्षी गठबंधन को मजबूती और संपूर्णता प्रदान करने के लिए बीएसपी का वोट बैंक अपरिहार्य विषय बनता दिखता है। लोकसभा चुनाव में पक्ष या विपक्ष के साथ गठबंधन की स्थिति में बीएसपी का यही वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाएगा यदि उसकी ट्रांस्फेरॉबिलिटी की विश्वसनीयता की गारंटी हो जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों और एकेडमिक चर्चाओं से जो निष्कर्ष निकलकर बाहर आ रहे हैं, उनसे सभी राजनीतिक दलों को गम्भीरता से समझना और सबक लेना होगा। बीएसपी सुप्रीमो की चुनावी चुप्पी या तटस्थता के निहितार्थ को विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग अपनी-अपनी राजनीतिक गणित और वोटर्स के व्यावहारिक-व्यावसायिक दर्शन और दृष्टिकोण से समझने के प्रयास कर रहे होंगे। फिलहाल,समाजवादी पार्टी अपने पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ हुए गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक के वोटिंग नेचर/ पैटर्न/व्यवहार को अच्छी तरह समझ रही है जिसका परीक्षण आए चुनावी परिणामों से किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी को आभास होने के साथ पुष्टि भी हो चुकी है कि पिछले लोकसभा चुनाव के साथ हुए गठबंधन में बीएसपी का कोर वोट बैंक का पैटर्न विधान सभा चुनाव 2022 से बिल्कुल मेल खाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी विपक्षी एकता या गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को लेकर ज़्यादा चिंतित या विचलित होती नहीं दिख रही है। यूपी में कांग्रेस की चुनावी ज़मीन की हकीक़त किसी से छुपी नहीं है। लोकसभा चुनाव में अकेले उसकी कोई बड़ी भूमिका की उम्मीद भी नहीं की जा रही है,लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के विकल्प के रूप में राजनीतिक क्षितिज पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। बीजेपी की साम्प्रदायिक राजनीति और पूर्वोक्त दोनों घटनाओं ने राजनीतिक वातावरण को काफी हद तक प्रभावित जरूर किया है। बादलते राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के व्यवहार के बदलाव से राजनीतिक माहौल बहुत कुछ बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा और विधान सभा चुनाव में मिले वोट प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इसी वोट बैंक की मजबूती के बल पर वह यह अन्य विपक्षी दलों के सामने यह प्रस्ताव रखने का राजनैतिक साहस जुटाती नज़र आ रही है कि जो दल सत्तारूढ़ बीजेपी को हटाना या हराना चाहते हैं, उन सभी दलों को समाजवादी पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में खुलकर समर्थन देना चाहिए।

राजनीतिक विश्लेषकों और एकेडमिक चर्चाओं में मुस्लिम समुदाय के कांग्रेस की ओर झुकाव की ओर संकेत दिया जा रहा है और यह बदलाव बहुत कुछ विपक्षी गठबंधन के ढांचे पर निर्भर करेगा। यदि यूपी में विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस और सपा ही शामिल होते हैं तो बीएसपी के कोर वोट बैंक का झुकाव इसी गठबंधन की ओर जा सकता है। कांग्रेस,बसपा और सपा के अलग-अलग रहने से मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक के सामने ठोस निर्णय लेने की एक बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है, जिसका सीधा लाभ सत्तारूढ़ गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देता नज़र आएगा। जितना मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक बिखरने की स्थितियां पैदा होंगी,उतना बीजेपी गठबंधन मजबूत होता दिखाई देगा।

आगामी लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के कई करोड़ कर्मचारियों और उनके परिवारों की बड़ी भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कई राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार की अड़ंगेबाजी की वजह से धरातल पर लागू नहीं हो पा रही हैं। इसलिए सरकारी कर्मचारी यह अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जब तक केंद्र में गैर बीजेपी या विपक्षी गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, तब तक केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की व्यावहारिक बहाली सम्भव नहीं है, चाहें किसी भी स्तर पर कितना भी व्यापक आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन क्यों न कर लिया जाए,क्योंकि जिस पार्टी के शासनकाल में पुरानी पेंशन योजना बंद हुई, उसी पार्टी को अपने ही शासनकाल में उसकी बहाली करना किसानों के तीन कानून वापस लेने की तरह थूककर चाटने जैसी स्थिति से गुजरना होगा। वर्तमान सत्तारूढ़ दल अपमान के इस घूँट को कैसे पी और सह पाएगी? पेंशन भोगी कर्मचारियों में एक और संशय घर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें वर्तमान में मिल रही पुरानी पेंशन योजना को भी बंद कर सकती है या संशोधन कर उसे कम कर सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन को वर्तमान कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की स्थिति का राजनैतिक लाभ लेने के लिये चुनावी माहौल में हर सम्भव प्रयास करने में किसी तरह की चूक या देरी नहीं करनी चाहिए। किसानों की एमएसपी की कानूनी गारंटी , जातिगत जनगणना और अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ एक बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष द्वारा की गई अश्लील हरकतें और उससे उपजे आंदोलन जैसे मुद्दे आगामी लोकसभा चुनाव में प्रमुखता से उठाना विपक्षी दलों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते है।

बीजेपी की साम्प्रदायिक राजनीति की काट,सिर्फ डाइवर्सिटी और सामाजिक न्याय की विस्तारवादी राजनीति-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

*दो टूक*

नंदलाल वर्मा (सेवानिवृत्त ए0 प्रो0)
युवराज दत्त महाविद्यालय, खीरी 

कर्नाटक चुनाव के परिणामों को राजनीतिक गलियारों में मोदी सरकार की विदाई के संदेश के रूप में लिया जा रहा है। ऐसा अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों द्वारा माना जा रहा है,लेकिन इससे सहमत होने के बावजूद इस चुनाव से दो और महत्वपूर्ण संदेश निकलते हुए दिखाई देते हैं। पहला यह है कि बीजेपी नफ़रत की राजनीति किसी भी दशा  में छोड़ने या कम करने से बाज नहीं आ सकती है। आरएसएस से निकली बीजेपी की प्राणवायु धार्मिक विद्वेष का प्रचार-प्रसार ही है। बीजेपी राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के रास्ते से सत्ता में आई और उसने केंद्र से लेकर कई राज्यों के चुनावों में नफरत फैलाकर ही सफलता और सत्ता हासिल की है। बस,बीच-बीच में वह "सबका साथ- सबका विकास" का तड़का ज़रूर लगाती हुई देखी गयी है,लेकिन उसका ज्यादातर फ़ोकस साम्प्रदायिक नफ़रती राजनीति पर ही रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से ही गुलामी के प्रतीकों की दुहाई देना, विशेषकर मुस्लिम प्रतीकों से मुक्ति के नाम पर भावनात्मक नफ़रत फैलाकर चुनाव जीतती रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो चुनावी रैलियों में 80 बनाम 20 का खुल्लमखुल्ला बिगुल बजाते हुए देश के सबसे बड़े राज्य के हारे हुए चुनाव को जीत में बदल दिया। बीजेपी ने सत्ता हासिल करने के बाद देश के कोने-कोने में स्थित मुस्लिम गुलामी के प्रतीकों (मस्जिदों) की एक सूची तक जारी कर डाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ आरएसएस और बीजेपी वाराणसी मे स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मुद्दों को " अयोध्या तो झांकी है,काशी - मथुरा बाकी है " पहले से ही सामाजिक स्तर पर और चुनावों में उठाती रही है। हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूती देने के उद्देश्य से आरएसएस और बीजेपी ऐसे साम्प्रदायिक मुद्दों से दूर होना नही चाहती है।

बहुजन बुद्धिजीवियों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी की साम्प्रदायिक चुनावी राजनीति की काट सिर्फ डाइवर्सिटी और सामाजिक न्याय की राजनीति का विस्तार ही हो सकती है। विपक्षी दलों की एकता और चुनावों में सामाजिक न्याय की पिच पर केंद्रित हो जाने से बीजेपी कोई चुनाव जीत नहीं सकती है। इसलिए विपक्षी दलों के लिए एकजुट होकर सामाजिक न्याय के दायरे के विस्तार के लिए जातिगत जनगणना के लिए व्यापक जनांदोलन करना बहुत जरूरी लगता है। चुनावी रैलियों में एक खास संदेश यह जाना चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियों और ठेकों सहित विकास की सारी योजनाओं में एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को कम से कम 85% आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसी घोषणा का संदेश दूरगामी राजनीति पर प्रभाव डालेगा। विपक्षी दलों को यह एलान कर देना चाहिए कि 2024 के चुनाव में एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय को अपने वोट से कमंडल की राजनीति के बैनर को फ़ाड़ना होगा। आगामी चुनाव मंडल बनाम कमंडल पर केंद्रित होकर जातिगत जनगणना कराए जाने तथा बामसेफ और डीएस-4 से होते हुए बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के मूल मंत्र " जिसकी जितनी संख्या भारी- उसकी उतनी भागीदारी " में छुपे सामाजिक - राजनीतिक संदेश को मजबूती के साथ बुलंद करने की जरूरत है। सामाजिक न्याय के विस्तार का यह नारा बीजेपी के राजनीतिक मनशूबों पर पानी फेर सकता है, अर्थात बीजेपी की चुनावी राजनीति का आंकड़ा बिगाड़ा जा सकता है। 90 प्रतिशत पिछड़ों पर 10 प्रतिशत अगड़ों का राज अब नहीं चलना चाहिए। पिछड़ों को अपने पुरखों के अपमान का बदला राजनीति के माध्यम से सत्ता हासिल कर लेना होगा। सामाजिक न्याय के विस्तार से बीजेपी की नफ़रती राजनीति काफी हद तक ध्वस्त हो सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संविधान समीक्षा के बिहार में दिए गए चुनावी वक्तव्य की भी याद दिलानी होगी। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को कई राज्यों के चुनाव में करारी शिकस्त मिल चुकी है,जिसका सीधा असर 2015 में बिहार (लालू प्रसाद यादव : मंडल की बनेगा कमंडल की काट) और 2023 में कांग्रेस द्वारा कर्नाटक चुनावों में सामाजिक न्याय और राहुल गांधी की राजनीति " नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान " पर केंद्रित होंने से यह सिद्ध हो चुका है कि सामाजिक न्याय और सौहार्द्र पर केंद्रित राजनीति से ही सत्तारूढ़ दल की नफ़रत की राजनीति को परास्त किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष विपक्षी दलों को सुर में सुर मिलाकर सरकार के सवर्ण वर्ग के ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण को आधार बनाकर एससी-एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक न्याय के विस्तार की राजनीति पर केंद्रित होने की जरूरत है, अन्यथा 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता हासिल करने से फिर रोकना आसान नहीं होगा।

बहरहाल, अधिकांश राजनीतिक बुद्धिजीवियों और विश्लेषकों का मानना है कि चूंकि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नफ़रती बयान के बिना कोई चुनाव जीत नही सकती है। इसलिए अभी हाल सम्पन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से सबक लेते हुए 2024 में हेट पॉलिटिक्स को और अधिक ऊंचाई देने से बाज नही आएगी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सामाजिक न्याय की नई पिच तैयार करने के लिए दो काम किये जा सकते हैं। पहला, एससी-एसटी,ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में आरक्षण 50% से 85% तक विस्तार करने की घोषणा होनी चाहिए। दूसरा काम यह करना होगा कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सप्लाई,डीलरशिप,ठेका,आउटसोर्सिंग जॉब आदि धनोपार्जन की सभी गतिविधियों तक सामाजिक न्याय के दायरे को बढ़ाने की घोषणा करना होगा। कांग्रेस के राहुल गांधी ने जिस तरह बीजेपी की नफ़रती राजनीतिक सत्ता के खिलाफ मोहब्बत की बात करते हुए भारत जोड़ो यात्रा की है, ठीक उसी तर्ज पर सम्पूर्ण विपक्षी दलों को कुछ वैसा ही सामाजिक - राजनीतिक भारतमय उपक्रम करना होगा। सामाजिक-राजनीतिक बुद्धिजीवियों और विश्लेषकों का मानना है कि इसके लिए " जिसकी जितनी संख्या भारी,उसकी उतनी भागीदारी" का सामाजिक-राजनीतिक संदेश देते हुए एक विशाल जनअभियान चलाया जाए तो आगामी चुनाव सामाजिक न्याय की विस्तारवादी सोच पर केंद्रित हो सकता है जो आरएसएस और बीजेपी की नफ़रती राजनीति की सबसे बड़ी काट साबित हो सकती है और सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक हिंदुत्ववादी साधु - संतों के नफ़रती गैंगों और सवर्ण मानसिकता वाली गोदी मीडिया की ताकत के प्रभाव को कम या ध्वस्त किया जा सकता है।

सत्ता खोने के डर से वर्तमान लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग होने की आशंका-नन्दलाल वर्मा (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)

राजनैतिक मुद्दा

नंदलाल वर्मा (सेवानिवृत्त ए0 प्रो0)
युवराज दत्त महाविद्यालय, खीरी 

बड़ी-बड़ी चुनावी प्रलोभनकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा के बाद वर्तमान लोकसभा अपने निर्धारित कार्यकाल से पहले भंग हो सकती है,ऐसी सम्भावना राजनीतिक पंडितों द्वारा व्यक्त की जा रही है। पेट्रोल-डीजल-घरेलू गैस के दामों में भारी कटौती के साथ किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी,सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कोरोना महामारी मे स्थगित की गई महंगाई भत्ते (डी ए) की तीन किश्तों की अवशेष राशि के भुगतान की घोषणा कर भोली भाली जनता को एक बार फिर चुनावी फंदे में फंसाने का षडयंत्र रचने की चर्चा जोर पकड़ रही है। मुफ़्त राशन, शौचालय,किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजनाओं की तरह अन्य नई प्रलोभनकारी योजनाओं की अनवरत खोज और उनकी घोषणा पर बीजेपी और आरएसएस में गहन मंथन चल रहा है जिनके बल पर 2024 में राजनीतिक किले को एक बार फिर फतह किया जा सके। नगर निकायों में आशानुकूल सफलता न मिलने से घबराई बीजेपी-आरएसएस ने एक राजनीतिक रणनीति के तहत अपने पांव गांवों में पसारना शुरू कर दिये हैं। शहरी क्षेत्रों अर्थात नगरों को बीजेपी-आरएसएस का गढ़ माना जाता रहा है और वहीं हाल में सम्पन्न हुए नगर निकाय चुनावों में वह बुरी तरह बिखरी और बंटी हुई नज़र आयी जिसकी वजह से बुरी तरह परास्त होती नज़र आई है जिसकी वज़ह से बीजेपी-आरएसएस और उनके आनुषंगिक संगठन मिशन 2024 को लेकर बुरी तरह चिंतित और सशंकित नज़र आ रहे हैं। राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिल रही लगातार हार,पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा पुलवामा कांड पर मोदी की सारी कलाकारी का धुंआ उड़ाना, किसान आंदोलन खत्म करने पर किसान संगठनों से किये वादों पर केंद्र सरकार की वादाखिलाफी, कांग्रेस की राजनीति और सत्ता के प्रति जनता का पुनर्स्थापित होता विश्वास और विपक्षी एकता की संभावना से कई आगामी राज्य विधानसभा चुनावों के संभावित नतीजों से बीजेपी-आरएसएस पूरी तरह सशंकित और भयभीत है। इसलिए आगामी कुछ राज्य विधानसभा चुनावों के साथ या अक्टूबर/नवंबर में लोकसभा चुनाव कराने पर बीजेपी-आरएसएस में चल रहे मंथन से इनकार नहीं किया जा सकता है। 

लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी शासित राज्यों की सरकार और संगठनों में विशेषकर यूपी में फेरबदल किये जाने की सूचनाएं आ रही हैं। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत आरएसएस की गोपनीय रिपोर्ट/सिफारिश पर यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार में ओबीसी और एससी वर्ग को क्षेत्रीय आधार पर ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। विपक्षी एकता से घबराई मोदी सरकार विपक्ष के बड़े और प्रभावशाली नेताओं पर लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से नकेल कसने की कोई कोर कसर न छोड़ने की भी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वर्तमान राजनीतिक सत्ता प्रमुख मोदी के तानाशाही और अहंकारी चरित्र का परिचय उनके हर निर्णय में नज़र आ रहा है। चुनी हुई लोकतांत्रिक दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लाया गया अध्यादेश और नई संसद भवन-सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास से लेकर उद्धघाटन तक संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को नज़रअंदाज़ कर आमंत्रित तक न करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तानाशाही और अहंकारी रवैये का इससे बेहतर नमूना और क्या हो सकता है? संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संसद से आशय: राष्ट्रपति और दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) होता है और उसी संसद के शिलान्यास से लेकर उद्धघाटन में संसद के ही एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति की अनुपस्थिति या पीएम मोदी द्वारा उनको आमन्त्रित न करना लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संसद की घोर अवमानना है। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के अपमान को बहुजन समाज विशेषकर दलित समाज आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनावों में वोट करते समय याद रखेगा। सेंट्रल विस्टा के शिलान्यास से लेकर उद्धघाटन तक दलित राष्ट्रपति की लगातार उपेक्षा से अब उसके उद्धघाटन समारोह पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जंग जारी है और देश के प्रथम संवैधानिक नागरिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में विपक्षी दलों के प्रमुखों द्वारा उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की लगातार घोषणाएं की जा रही हैं।

राष्ट्रपति का वर्णव्यवस्था के सबसे नीचे पायदान पर स्थित एक जाति/वर्ण विशेष से ताल्लुक होने की वजह से मोदी द्वारा लोकतंत्र के सबसे बड़े और पवित्र मंदिर नए संसद भवन के शिलान्यास और उद्धघाटन जैसे समारोहों से दूरी बनाए रखने की मंशा के पीछे हिन्दू धार्मिक मंदिरों की तरह संसद के भी अपवित्र और अपशकुन होने की मानसिकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना और वकालत करने वाले सावरकर की जयंती पर उद्धघाटन और शिलान्यास - उद्धघाटन समारोहों में दोनों दलित राष्ट्रपतियों की सहभागिता न कराना आरएसएस नियंत्रित और संचालित मोदी नेतृत्व बीजेपी सरकार की वर्ण व्यवस्था के परिमार्जित रूप की स्थापना की मंशा की ओर संकेत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। 

जंतर-मंतर पर धरना दे रहे अंतराष्ट्रीय ख्यातिलब्ध पहलवानों और उनका साथ दे रहे सामाजिक-राजनीतिक और किसान संगठनों के लोगों ने नई संसद भवन के उद्धघाटन के मौके पर संसद भवन की ओर कूच करने की घोषणा कर दी है जिससे इस जनांदोलन की एक नई दिशा और दशा तय हो सकती है। आत्ममुग्धता में डूबे मोदी की तानाशाही और वर्णवादी मानसिकता वाली सरकार संविधान और लोकतंत्र की सारी हदें पार करती हुई नज़र आ रही है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले संविधान विरोधी सावरकर की जन्म तिथि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्धघाटन समारोह में यदि महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू को शामिल नहीं किया जाता है तो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में यह घटना काले अक्षरों में " राष्ट्रीय शर्म " के दिवस के रूप में दर्ज हो जाएगी। छपास और दिखास रोग (फोटोफोबिया) से भयंकर रूप से पीड़ित पीएम नरेंद्र मोदी का तानाशाही चरित्र और रवैया पूरी तरह खुलकर सामने आ चुका है और इसी चरित्र के चलते संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल्यों और मर्यादाओं की लगातार अवहेलना की राजनीतिक कीमत मोदी और केंद्र सरकार को आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनावों में चुकानी पड़ सकती हैं। 

मैं गुनाहगार हूं- अखिलेश कुमार अरुण

कविता

अखिलेश कुमार 'अरुण' 
ग्राम- हज़रतपुर जिला-लखीमपुर खीरी 
मोबाईल-8127698147

मैं गुनाहगार हूं-

तुम्हारे सपनों का,

एक मौका तो दो-

अपनी बेगुनाही साबित करने का

क़ातिल हूं तो क्या हुआ?

पेशेवर कातिल तो नहीं,

हालातों ने मुझे क़ातिल बनाया

लोगों ने मेरे सपने को साकार करने में-

तुम्हारे सपनों का क़त्ल करवाया।

मैं अपराधी उस अपराध का हूं-

जिसका हमसे दूर तलक सम्बन्ध नहीं।

पिस रहा हूं मैं, पिसना तुमको भी पड़ रहा है।

सफ़र में साथ एक क़दम तुम्हारा मिले तो रुख़ हवाओं का मोड़ दूं

मैं गुनाहगार हूं-

तुम्हारे सपनों का।

उचक्के-अखिलेश कुमार 'अरुण'

(लघुकथा)

अखिलेश कुमार अरुण
ग्राम हजरतपुर परगना मगदापुर
जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश
मोबाइल 8127698147

    मैं अपने घर से निकली ही थी कि बाईक सवार दो उचक्के एक राह चलती महिला के दाहिने हाथ की कान की बाली पर हाथ साफ़ कर गए थे। दौड़कर उस महिला के पास पहुंची जो मारे दर्द के चीख-चिल्ला रही थी, कान की लोर लहूलुहान थी। देखते-ही देखते 10-१२ लोग जमा हो चुके थे जितने मुहँ उतनी बातें. “बहन, जी सोने के कुंडल थे क्या?”

    भर्राए गले से बोली “नहीं नहीं भईया, इस महंगाई के ज़माने में ....आर्टिफीसियल ज्वेलरी पहनने को मिल जाए यही बहुत है।”

    भीड़ से किसी ने कहा, “अपराधी तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं।”

    पीड़ित महिला बोल पड़ी, “गलती उनकी नहीं है, मेरे भी तीन बेटे हैं, पूरा जीवन पेट काट-काट कर उनको पढ़ाया कि दो-चार पैसे के आदमी बन जायेंगे, बड़ा बेटा 30 वर्ष का होने को आया है....खाली पड़ा रहता है...समाज-परिवार से अलग-थलग, यह भी होंगे उन जैसे बच्चों में से कोई एक?”

    सब लोग जा चुके थे मेरे भी दो बेटे हैं, बड़े ने दो साल पहले एम०टेक० पास  किया है और दुसरे ने इस साल पालीटेक्निक.......?

बुर्का-मिन्नी मिश्र

             

लघुकथा (मैथिली)

 कथाकार- सुरेश सौरभ, उत्तर प्रदेश की रचना "हिजाब" का मैथिली अनुवादित संस्करण है

सीओ सिटी विनोद सिंह बहुत चिंता में निमग्न बैसल छलाह , तखने हुनकर सोझा में सब इंस्पेक्टर  मनीषा शाक्य जय हिन्द करैत प्रकट भेलिह |

“ जय हिन्द आउ-आउ !मनीषा जी बैसु -बैसु , विनोद सिंह सोझा में राखल कुर्सी के तरफ बैसबाक इशारा केलथि |

मनीषा हुनकर माथ पर परल चिंता के लकीर के पढैत बजलिह - कि बात अछि सर, बहुत चिंतित लागि रहल छी ?

विनोद सिंह गंभीर स्वर में बजलाह-कि बताउ  लगैत अछि सभटा इंसानियत मरि रहल अछि | शिकायत आएल अछि जे रमावती कॉलेज के आस-पास लूच्चा सभ लड़की सबके के एनाइ-जेनाइ दूभर कय देने छै |अहाँ त लूच्चा के सबक सिखएबाक लेल काफी मशहूर छी, आब अहीं किछु करू |

मनीषा - अहाँ चिंता जुनि करू  | आइये लूच्चा के किछू इंतजाम करैत छी |

करीब एक घंटा बाद रमावती कॉलेज के सोझा सादा पोशाक में बुर्का पहिरने एकटा कन्या  सुकुमारि चालि सं चलल जा रहल छलिह  | ओकर पाछाँ- पाँछा किछु लूच्चा टोन कसइत  चलइत जा रहल छल | तखने ओ कन्या अचानक एकदम सं पलटि कऽ मुड़लिह, तुरंत अपन बुर्का के हटेलथि आ आग्नेय नेत्र सं ओ लूच्चा के देखय लगलिह,  सबटा लूच्चा हुनकर रोबदार तमसायल चेहरा देखि कऽ फुर्र ...|

मिन्नी मिश्र

पटना, बिहार

बाबा साहब के सपनों का भारत और हम, हमारा उत्तरदायित्व-अखिलेश कुमार ’अरूण’

 

   जयन्ती विशेष   

आज हम बाबा साहब की 132 वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। उनकी पहली जयंती और आज की जयंती में काफी अंतर देखने को मिलता है। आज से कुछ वर्ष पहले बाबा साहब की जयंती को मनाने वाला उनका अपना समाज था किन्तु आज सर्वसमाज उनकी जयंती को मनाता है, वर्तमान परिदृश्य में बाबा साहब का राजनीतिक ध्रुवीयकरण कर दिया गया है जो वोट बैंक में तब्दील हो चुके हैं। उनके सिद्धांत, शिक्षा, उपदेश सब राजनीति के आगे धूमिल होते जा रहें हैं। बाबा साहब को एक वर्ग विशेष से सम्बन्धित नहीं किया जाना चाहिए, उनको सभी मानें और मनाऐं क्योंकि उन्होंने भारत जैसे विशाल विभिन्नताओं वाले देश का संविधान लिखने में महती भूमिका निभाई है। इसलिए प्रत्येक भारतवाशी उनका कर्जदार है परन्तु यह कहाँ शोभा देता है कि जयंती बाबा साहब की मनाये और उन्ही के सिध्दान्तों, शिक्षाओं आदि को ताक़ पर रख दिया जाए।

 

बाबा साहब डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक रूप से अत्यन्त निम्न समझे जाने वाले वर्ग में जन्म लेकर भी जो ऊँचाई उन्होने प्राप्त की यह बात हम सबके लिये अत्यन्त प्रेरणादायी है। जो कार्य भगवान बुध्द ने 2500 वर्ष पूर्व शुरू किया था जिसके कर्णधार रहे संत रैदास, कबीर, ज्योतिबा फुले आदि, वही कार्य बड़ी लगन ईमानदारी व कड़ी मेहनत और विरोधियों का सामना करते हुये बाबा साहब दलित-अतिदलित,महिला-पुरूषों के लिये किए हैं। बाबा साहब नया भारत चाहते थे जिसमें स्वतंत्रता समता और बन्धुत्व हो जो हमें संविधान के रूप दिया, वह चाहते थे कि जब एक भारतीय दूसरे भारतीय से मिले तो वे उनको अपने भाई-बहन के समान देखें, एक नागरिक दूसरे के लिये प्रेम और मैत्री महसूस करे लेकिन भारतीय समाज में कुछ हद तक सुधर हुआ है किन्तु जिस भारत और भारतियों की कल्पना की गयी थी उसके विपरीत स्वतंत्रता, समता और बधुंत्व जो संविधान में लिखा है इसे राजनीति के बड़े-बड़े घाघ नेता  आज भी दलित-अतिदलित लोगों तक पहुँचने नहीं देते। जाति विहीन समाज की स्थापना के बिना स्वतंत्रता, समता और बधुंत्व का कोई महत्व नहीं है। बाबा साहब ने कहा था, “निःसंदेह हमारा संविधान कागज पर अश्पृश्यता को समाप्त कर देगा किन्तु यह 100 वर्ष तक भारत में वायरस के रूप में बना रहेगा।” और आज हम संविधान लागू किये जाने से लेकर 73 वर्ष के बूढ़े भारत में निवास कर रहे हैं जहाँ हिन्दू-मुस्लिम, उंच-नीच, स्वर्ण-दलित, अतिदलित की राजनीति से ऊपर नहीं उठ सके हैं।

 

“यदि हिन्दू धर्म अछूतों का धर्म है तो उसको सामाजिक समानता का धर्म बनना होगा चर्तुवर्ण के सिध्दान्तों को समाप्त करना होगा चर्तुवर्ण और जाति भेद दलितों के आत्म सम्मान के विरूध्द हैं।”  उक्त कथन के साथ बाबा साहब हिन्दू धर्म में बने रहने के लिए जीवन के अंतिम समय तक प्रयासरत रहे किन्तु हिन्दू धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा नहीं होने दिया परिणामतः बाबा साहब ने 24 अक्टूबर 1956 को अपने लाखो अनुयायियों की संख्या मे बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिए, अतः आज जिन लोगों कि जन-आन्दोलन में रूचि है उन्हे केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिये तथा उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक और आर्थिक पुर्ननिमार्ण के लिये अमूल्य परिवर्तन वादी कार्यक्रम पर जोर देना चाहिए बिना इसके दलित-अतिदलित लोगों की दसा में सुधार लाया जाना संभव नहीं है।

 

विश्व के महान विद्वानों की श्रेणी में अग्रणी बाबा साहब अम्बेडकर की यह युक्ति ‘‘सभी समस्याओं से मुक्ति का मार्ग राजनीतिक कुंजी है।’’ यथार्त सत्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन संघर्षरत रहे। अपने समाज को हक दिलाने के लिए अपने परिवार को काल के मुंह मे ढकेल कर समाज के हक की लड़ाई लड़ते रहे। यह अधिकार, एकमात्र मत का अधिकार न होकर राजनैतिक अधिकार है जिसके बल पर किसी एक परिवार की नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश में रह रहे उन सभी व्यक्तियों की अस्मिता का आधार है चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म को मानने वाला हो। कोई एक देश ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के इतिहास को बदलने की ताकत रखता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अन्तिम रूप से आत्मार्पित हस्ताक्षर करते हुये बाबा साहब ने कहा था कि मैने आज रानी के पेट का आपरेशन कर दिया आज के बाद कोई राजा पैदा नहीं होगा। परन्तु दुःख इस बात का है कि इक्का-दुक्का को छोड़ दें तो वर्तमान राजनीति परिवारवाद के चलते उसी लीक पर जा चुकी है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मोदारी हम सब की है क्योंकि हम अपने मत के अधिकार का दुर्पयोग करते चले जा रहे हैं और एक के बाद परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देकर वंशानुगत राजनीति का समर्थन कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश के 2022  की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति का भी असर रहा है, संसद और विधायक के बेटे-बेटियों को सत्ता सौंपते जा रहे हैं।

दलितों-अतिदालितों और पिछड़ों के लिए बाबा साहब अपने शोधपत्रों-पत्रिकाओं, लेखों, सभा-संगोष्ठियों में जहाँ कहीं, जब भी मौका मिलता तब उनकी उक्ति गर्जते सिंह की गर्जना की भाँति गगन में प्रतिध्वनित हो उठती, ‘‘जाओ लिख दो तुम अपनी दीवारों पर कि हम इस देश की शासक जातियाँ हैं, हम उसी कौम के वंशज है जिसके समय में यह देश सोने कि चिड़िया कहलाता था।’’ वे सम्पूर्ण समस्याओं के समाधान की कुंजी पर एकाधिकार प्राप्त करने के लिये शिक्षित बनो, शिक्षित करो और संगठित रहो के नारा पर बल देते हुये कहते हैं कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण इसी में है। अपने आत्म-सम्मान की जिन्दगी को जी सकोगे अन्यथा कि स्थिति में उस चैराहे पर खड़े भीखमंग्गे की तरह पूरे जीवन अपने अधिकारों की भीख मांगते रहोगे। राजनीतिक सत्ता का हस्तान्तरण होता रहेगा, सरकारें आती और जाती रहेंगी। तुम्हारी सुध तो दूर तुम पर कोई थूकेगा नहीं। बहुत नेकदिली किसी सरकार की सत्ता हुई भी तो तरस खाकर एक-आध धेला (आपका हक) फेंक देगा उससे क्या होने वाला  इससे अच्छा तो मौत को गले लगा लो गुलामों की जिन्दगी जिने से बेहतर है मरजाना।

उनका यह क्रान्तिकारी सामाजिक परिवर्तन का आन्दोलन 19वीं सदी के दूसरे दसक के मध्य से 6 वें दसक के मध्य, जीवन के अन्तिम क्षण 06 दिसम्बर 1956 तक चलता रहा फिर शनैः-शनैः खेल शुरू हुआ, लोकतांत्रिक शासन के आने पर राजनैतिक रोटी सेंकने का, पार्टियाँ आती-जाती रहीं। अपने हिसाब से वंचितों का शोषण जारी रहा। वोट का अधिकार मिला किन्तु उसका सही प्रयोग वंचितवर्ग आज तक नहीं कर सका। कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। अलगाववाद, भ्रष्टाचार, दारू-मुर्गा और सब कुछ फ्री का चाहिए परिश्रम न करना पड़े आदि के नाम पर वोट देते रहे है । और उसी में अपने लोगों का मान-सम्मान खुशी तलाशते रहे और यह आज भी बदस्तूर जारी है। वंचितवर्ग कितना भी पढ़-लिख गया हो किन्तु मानसिक गुलामी और संकीर्णता का शिकार बना हुआ है।

शिक्षित बनों के नाम पर अधकचरे शिक्षा तक सिमित हो रह गए हैं, आज सामान्य परिवार के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे है क्योंकि शिक्षा का निजीकरण एक बड़ा अभिशाप है जहाँ शिक्षा इतनी महँगी हो गयी है और वहीँ दूसरी तरफ लोग-मंदिर मस्जिद की ओर दौड़ रहे हैं, कापी-किताबों से विमुख होते जा रहे भविष्य में आने वाली यह वर्तमान खेप देखिये क्या गुल खिलाती है, शांत मन से हम चिंतन करें तो पाएंगे कि जाति-धर्म के नाम पर संकुचित मानसिकता के युवा जो धर्म की राजनीति के शिकार हो चुके हैं वह आने वाले भारत के कल (भविष्य) को नफरत के सिवाय और कुछ नहीं दे सकते। वर्तमान भारत देश के लोकतान्त्रिक शक्ति का दुरपयोग देश के सत्ता धारी दल पुरे मनोयोग से कर रहे हैं उनके ऐजेण्डे से देश का विकास और लोगों की समस्या गायब है।

बाबा साहब की जयंती भी आज केवल और केवल वोट की राजनिति बनकर रह गयी है, बाबा साहब के जन्मदिवस पर वास्तव में हम भारतवासी उनके सिधान्तों और शिक्षाओं का सच्चे मन से संकल्प ले लें तो बदलते भारत की तस्वीर विश्व की इकलौती तस्वीर होगी जो हमें एक अलग पहचान दिला सकती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम और हमारी राजनीति हिंन्दू-मुस्लिम, असहिष्णुता, दलित कार्ड से ऊपर ही नहीं उठ पा रही है और यह तब-तक चलता रहेगा जब-तक भारत का हर एक नागरिक चाहे वह सवर्ण हो, अवर्ण (शूद्र) हो अपनी समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी का अहसास नहीं करते तब तक बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण असम्भव है, इसलिए हमें आज नहीं तो कल इस बात की प्रतिज्ञा लेनी होगी कि बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है और उसके निर्माण का हम आज संकल्प लेते हैं।

-अखिलेश कुमार ’अरूण’

शिक्षा-{एल0एल0बी0, एम0ए0 (राजनीति विज्ञान, प्रा0भा0 इतिहास, इतिहास, शिक्षाशास्त्र, हिंदी), एम0एड0, नेट(शिक्षाशास्त्र, राजनीति विज्ञानं}

मो0नं0-8127698147

ग्राम-हजरतपुर, पोस्ट-मगदापुर,

जिला-लखीमपुर खीरी उ0प्र0 262804

रचनात्मक उपलब्धि-समय-समय पर देश के  प्रतिष्टित विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में गद्य व पद्य रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं,  तथा दो  साझा काव्य (उजास और बाल-किलकारी) और एक लघुकथा संग्रह प्रकाशित हैं।

 

शोषितों- वंचितों के लिए निर्भीकता की मिसाल-मसाल और विद्यार्थियों के लिए बेमिसाल आदर्श/प्रेरक व्यक्तित्व हैं,डॉ.बी.आर.आंबेडकर-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

महापुरुषों के आदर्श से साभार

एन०एल० वर्मा (असो.प्रोफ़ेसर) सेवा निवृत
वाणिज्य विभाग
वाईडीपीजी कॉलेज,लखीमपुर खीरी

           डॉ.भीम राव आंबेडकर एक ऐसे प्रेरणास्रोत हैं जो हर निराश,हताश और परेशान व्यक्ति की सामाजिक,धार्मिक,आर्थिक और राजनीतिक मुक्ति का मार्ग तैयार और आजीवन संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। डॉ.आंबेडकर को यदि 20 वीं सदी का महानतम व्यक्ति की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नही होगी। जय भीम भी जय हिंद की तरह ही एक ऐसा नारा या उदघोष है जो हर वंचित- शोषित व्यक्ति के अंदर सतत संघर्ष के लिए एक अद्भुत असीम ऊर्जा और शक्ति का संचार करता है। भीषण विषम सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों और दुश्वारियों से गुजर कर उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है,वह दुनिया की इतिहास में एक अमिट छाप है। उनके जीवन संघर्ष की गाथा संजीदगी और ईमानदारी के साथ जो भी पढेगा, उसकी आंखें एक बार भीगती या डबडबाती जरूर नज़र आएंगी।

           हाथ में नीला झंडा लेकर जय भीम बोलने,नीला कपड़ा पहनने या मूंछ ऐंठने से कोई आंबेडकरवादी नही बन जाता है। आंबेडकरवादी बनने की इस मिथ्या परंपरा या पहचान से बाहर निकलकर डॉ.आंबेडकर की तरह अपने को शिक्षा की भट्ठी में तपाना होगा। जय भीम का नारा तभी बुलंद और सार्थक होगा जब बहुजन समाज के लोग आंबेडकर जी की वैचारिकी या दर्शन को व्यावहारिक जीवन में अर्थात आचरण में उतारेंगे। डॉ.भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के सामने दीपक,मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर केवल उनका उपासक ही नहीं बनना है, बल्कि उनकी विचारधारा का संवाहक भी बनना है अर्थात उनकी वैचारिकी को पूरी शिद्दत से खड़ा करना है। आंबेडकर जी खुद कहा करते थे कि मैं मूर्तियों और प्रतिमाओं में नहीं ,बल्कि क़िताबों में रहता हूँ। इसलिए आंबेडकरवादी बनने के लिए हर इंसान को उनकी वैचारिकी-दर्शन को पढ़कर आत्मसात करना होगा। बहुजनों को डॉ.आंबेडकर जी सवर्णों के सिर पर बैठने का ऐसा अद्भुत सिद्धांत या हथियार (संविधान और सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण व्यवस्था) देकर गए हैं जिसकी अकूत ताकत के साथ वह शान से सिर उठाकर चल सकता है। वह कहते थे "शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे जो पिएगा वह दहाड़ेगा।" दलित समाज आज भी घोड़ी,बारात और चारपाई पर बैठने तक सिमटा और लड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा वही कहते हैं जो दलित अशिक्षित और अज्ञानी हैं। डॉ आंबेडकर के बताए रास्ते पर चलकर ब्राह्मण जैसा बनने का प्रयास तो कीजिए। फिर देखिए आपको सिर पर बैठाने के लिए लोग लाइन लगाकर दिखेंगे।

            विद्यार्थी जीवन में जिस भीमराव को क्लास के बाहर बैठा दिया जाता था। वह बालक फिर भी किसी भी प्रकार की ग्लानि या अपमान महसूस न करते हुए अपने ज्ञान अर्जन के मार्ग पर पूरी हिम्मत और शिद्दत से चलता चला जाता है। कोलंबिया और लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में एक साधारण परिवार का एक असाधारण बालक स्वयं को एक सच्चा विद्यार्थी/शोधार्थी सिद्ध करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। आज उन्हें पूरी दुनिया में ज्ञान के प्रतीक अर्थात सिंबल ऑफ नॉलेज की संज्ञा से नवाज़ा जाता है। डॉ.आंबेडकर की शैक्षणिक ज्ञान की वजह से ही डॉ.आंबेडकर की बहुआयामी वैचारिकी -दर्शन को कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल कर वहां के छात्रों को पढ़ाया और उन पर शोध कराया जा रहा है और हमारे देश में डॉ. आंबेडकर का बहुआयामी साहित्य और दर्शन लंबे समय तक आम लोगों के पास पहुंचने तक नही दिया गया। बहुजन समाज से निकले अन्य समाज सुधारकों और विचारकों की तरह डॉ.आंबेडकर को भी इतिहास के पन्नों में जानबूझकर इसलिए दबाए रखा गया जिससे देश का वंचित,शोषित और अशिक्षित एससी-एसटी,ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग में सामाजिक,राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक चेतना का संचार न हो सके। 

           सामाजिक छुआछूत के कारण डॉ.आंबेडकर को जिस समाज ने क्लास के बाहर बैठने के लिए मजबूर किया, उन्होंने उसी के बीच या उसके सिर पर बैठकर अपने अकूत ज्ञान की बदौलत पूरी निर्भीकता के साथ ऐसा संविधान रच दिया जिसमें कहीं भी किसी भी स्तर पर रंचमात्र भेदभाव,प्रतिक्रिया या बदले की भावना नहीं झलकती है। डॉ आंबेडकर बहुजन समाज को संविधान रूपी ऐसा मजबूत हथियार दे गए हैं जिसके बल पर वह बेधड़क बोल सकता है। वह अपने सामाजिक, राजनीतिक और अन्य हक लेने के साथ उनके लिए कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई भी लड़ सकता है। डॉ.आंबेडकर की आज की हैसियत का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की विभिन्न पार्टियों के बैनर-पोस्टर-भाषण डॉ.आंबेडकर के नाम और चित्र के बिना अधूरे से लगते हैं। आज के दौर में राजनीतिक सत्ता के क्षितिज या कैनवस पर डॉ.आंबेडकर को इग्नोर करना असंभव सा हो गया है। यथास्थितिवादी सोच की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियों के भी राजनीतिक आयोजन आंबेडकर के चित्रों से अछूते नही हैं। वर्तमान दौर की राजनीति में डॉ.आंबेडकर की वैचारिकी या दर्शन एक अपरिहार्य विषय बन चुका है। देश के हर नागरिक को डॉ.की सामाजिक,राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के मोटे-मोटे सिद्धांतों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज के वैज्ञानिक और आर्थिक युग में यह दुर्भाग्य का विषय है कि समाज मे सोशल साइंस के विषय लेकर अध्ययन और शोध करने  वाले छात्र-छात्राओं का कमतर मूल्यांकन किया जा रहा है। आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था पर समाज का एक ऐसा भी वर्ग है जो यह कहता है कि आंबेडकर ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी और दूसरा वर्ग गर्व से सीना ऊंचाकर कर जय भीम का उदघोष करते हुए शान से कहता है कि डॉ.आंबेडकर हमारे भगवान हैं, मसीहा हैं और मुक्तिदाता हैं। सामाजिक व्यवस्था के दो छोरों पर बैठे लोगों की इस सोच के भारी अंतर से डॉ.आंबेडकर की सार्थकता और प्रासंगिकता का सहज आभास किया जा सकता है। अंत में, हर परेशान और निराश इंसान के मसीहा डॉ.आंबेडकर की अक्षुण्ण स्मृतियों को सादर नमन!

मिले मुलायम-कांशीराम, हवा में उड़ गए का परिष्कृत रूप मिले मौर्या और अखिलेश,उभर न जाये और क्लेश-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

  राजनैतिक मुद्दा   

"बीएसपी के लावारिस पड़े 10-12% को अपने पाले में डॉ.आंबेडकर के नाम पर खींच सकती है,उसकी दलील शायद यह दी जा रही है कि अब बसपा सुप्रीमो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होकर नेपथ्य में जा चुकी हैं। मृग तृष्णा की तरह यह उनकी भूल है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धजीवियों का मानना है कि बदलते राजनीतिक परिवेश या प्रतिकूल राजनीतिक घटनाक्रम की आशंका वश यह आधार वोट बैंक शांत जरूर दिखता है, लेकिन लावारिस तो कतई नहीं कहा जा सकता है और न ही फ़िलहाल,उभरती वैकल्पिक दलित राजनीति में शिफ्ट होती दिख रही है।"

एन०एल० वर्मा (असो.प्रोफ़ेसर) सेवा निवृत
वाणिज्य विभाग
वाईडीपीजी कॉलेज,लखीमपुर खीरी

         वर्ष 1993 में सपा और बसपा गठबंधन की राजनीति को नई धार देने की नीयत से बसपा ने एक नारे को जन्म दिया था। यह नारा राजनीतिक रूप से इतना सफल रहा था कि गठबंधन सत्ता की कुर्सी तक जा पहुंचा था,किंतु अल्पायु में ही वह बुरी तरह राजनीतिक रूप से तितर बितर हो गया था जिसके परिणामस्वरूप बहुजन समाज दो धड़ों में बंट गया था और तब से यह बँटबारा 2007 तक अनवरत रूप से जारी रहा। एक धड़ा अनुसूचित जाति और अतिपिछड़ी जातियों का बना और दूसरा धड़ा शेष पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यक समुदाय की एकजुटता लेकर उभरा। 2007 में बहुजन समाज पार्टी सामाजिक समीकरण साधकर अकेले बहुमत के बल पर पांच साल तक यूपी सरकार चलाने में सफल रही,लेकिन सामाजिक विसंगतियों के पनपने से 2012 आते आते सामाजिक संगति के चलते सपा सत्तारूढ़ पार्टी पर भारी पड़ गया। भारी पड़ने के बहुत से सामाजिक और राजनीतिक बिंदु हैं। 2017 के चुनाव में राम मंदिर की लहर के चलते सामाजिक न्याय की लड़ाई के नाम पर उभरे दोनों दल सामाजिक-राजनीतिक बिखराव के चलते चुनावी जमीन पर बुरी तरह विफल रहे। 2022 के चुनाव में सपा ने अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन की कुछ सीमा तक भरपाई कर ली,लेकिन बसपा लगभग शून्य की अवस्था में चली गयी।

          2024 में लोकसभा चुनाव होना है, इसलिए सभी राजनीतिक दल कई तरह की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कसरते करने में कोई कोर कसर नही छोड़ना चाहते हैं, भले ही उनकी किसी एक कसरत से राजनीतिक सेहत पर बुरा असर पड़ जाए, इस ओर उनका ध्यान कतई नहीं है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जनवरी2024 यानि लोकसभा चुनाव के सन्निकट उद्घाटन या जनता को समर्पित करने की बीजेपी की चुनावी राजनीति की योजना की बहुत पहले घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के लिए राम मंदिर या हिंदुत्व का मुद्दा बेहद मुफ़ीद साबित हुआ है। अर्थात बीजेपी धर्म या हिंदुत्व की पिच पर खेलने और जीतने में अपने को सर्वाधिक सेफ और कम्फर्ट जोन में मानकर चलती हैं, क्योंकि देश का ओबीसी हिंदुत्व या धर्म के नाम पर अपनी असली राजनीतिक पहचान बहुत जल्दी भूल जाता है। ओबीसी हिंदुत्व का सबसे मजबूत और बड़ा संवाहक माना जाता है।

          इधर हाल में, धार्मिक ग्रंथ राम चरित मानस की कुछ सामाजिक रूप से अपमान करती चौपाइयों और प्रसंगों पर बिहार की राजनीतिक धरती से उठी चिनगारी धीरे धीरे युपी की राजनीतिक धरती पर भी उसकी राजनीतिक आग की गर्माहट देखने को मिल रही है। बिहार के एक मंत्री के मुंह से निकली यह चिंगारी सपा के एक नेता के मुंह मे ऐसी घुसी कि उसके निकलने और उसकी लौ का असर थमने का नाम नहीं ले रही है। राजनीतिक फायदे की नीयत से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सपा नेता ने अपने कॉलेज में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की आदमकद की मूर्ति स्थापित कर उसका उद्घाटन और अनावरण सपा अध्यक्ष से कराकर बीएसपी के आधार वोट बैंक में सेंध लगाने का एक अप्रत्याशित राजनीतिक उपक्रम कर डाला जिसमे 1993 में हुए गठबंधन के राजनीतिक नारे का पूरी ऊर्जा के साथ जबरदस्त उदघोष हुआ जिसके राजनीतिक गलियारों में तरह तरह के निहतार्थ निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों का विश्लेषण है कि कभी बसपा में लंबे अरसे तक रहे सपा नेता मान रहे हैं कि बीएसपी के लावारिस पड़े 10-12% को अपने पाले में डॉ.आंबेडकर के नाम पर खींच सकती है,उसकी दलील शायद यह दी जा रही है कि अब बसपा सुप्रीमो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होकर नेपथ्य में जा चुकी हैं। मृग तृष्णा की तरह यह उनकी भूल है, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धजीवियों का मानना है कि बदलते राजनीतिक परिवेश या प्रतिकूल राजनीतिक घटनाक्रम की आशंका वश यह आधार वोट बैंक शांत जरूर दिखता है, लेकिन लावारिस तो कतई नहीं कहा जा सकता है और न ही फ़िलहाल,उभरती वैकल्पिक दलित राजनीति में शिफ्ट होती दिख रही है। दलित चिंतकों का मानना है कि बीएसपी के शांत पड़े मजबूत वोट बैंक को लावारिस समझना एक बड़ी राजनीतिक नासमझी  सिद्ध हो सकती है। सपा नेता द्वारा लगभग 30 साल पुराना नारा लगाए जाने पर बसपा सुप्रीमो ने ट्विटर के माध्यम से कड़ी आपत्ति जताई  है। उधर बीजेपी और उसके कुछ धार्मिक हिन्दू संगठनों द्वारा सपा नेता पर एफआईआर दर्ज कर क़ानूनी कार्रवाई किये जाने की चर्चा जोरों पर है। नारे पर मचे बवाल पर सपा अध्यक्ष शायद यह समझकर चुप्पी साधे हों कि मौर्य के नारे से जितना दलितों से राजनीतिक लाभ मिल सकता है,वह मिल जाने दिया जाय। सामाजिक न्याय के चिंतकों का यह भी मानना है कि सपा के लिए मौर्या एसेट के बजाय कहीं लाइबिलिटी न बन जाये जिसको चुकाने में सपा को भारी कीमत चुकानी पड़े!

             2024 की राजनीति के दृष्टिगत विपक्षी दलों को धार्मिक ग्रंथों,हिंदुत्व और श्री राम से जुड़े मुद्दों,प्रतीकों और स्थलों पर पूरी तरह चुप्पी साधने का वक्त और समझदारी है,क्योंकि इस तरह के सारे बिंदु बीजेपी के लिए बेहद मुफ़ीद साबित होते देखे गए हैं। सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, निजीकरण से सिकुड़ते आरक्षण और उसके फलस्वरूप धीमी/कमजोर होती डॉ.आंबेडकर की सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की अवधारणा और प्रक्रिया,शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था, किसानों की एमएसपी की गारंटी, भ्रष्टाचार, पीएम के 2014 के चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान लगातार कही गई झूठी बातों, आवारा पशुओं से  अनवरत हो रही आम आदमी की  जान-माल की हानि, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका और ईडब्ल्यूएस आरक्षण से उपजे सामाजिक और राजनैतिक सवालों जैसे कालेलकर आयोग और मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण और एससी-एसटी के अधूरे राजनीतिक आरक्षण के साथ प्रोमोशन में आरक्षण और ओबीसी की उसकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने, 69000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अथाह आरक्षण घोटाला, पुरानी पेंशन योजना(ओपीएस)की बहाली और जाति आधारित जनगणना के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है।

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प्रो.नन्द लाल वर्मा........9415461224......लखीमपुर-खीरी।

समसामयिक मुद्दों पर रंग बिखेरती सौरभ की "बेरंग"-नृपेन्द्र अभिषेक नृप

 पुस्तक समीक्षा

हिन्दी साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बना चुके बहुमुखी प्रतिभा के धनी लखीमपुर खीरी निवासी, सुरेश सौरभ जी की कलम लघुकथाओं के साथ-साथ कविताओं, कहानियों और व्यंग्य लेखन में भी काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। सुरेश जी अक्सर समसामयिक मुद्दों पर लिखते ही रहते हैं और देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में छपते रहते हैं। उनकी रचनाएं यथार्थ का सच्चा आईना होती हैं, जो समाज के वंचित तबकों के लिए हक और हुकूक की वकालत करतीं रहतीं हैं।

       हाल ही में सुरेश सौरभ का लघुकथा संग्रह "बेरंग" प्रकाशित हो कर चर्चित हो रहा है, जिसमें उन्होंने समसामयिक विसंगतियों और विद्रूपताओं पर लघुकथाओं को संग्रहीत किया है। समाज में निरंतर पनप रही बुराइयों का भी उन्होंने सुंदर शब्दांकन किया है। लेखक ने पुस्तक में सरल एवं ओजस्वी भाषा शैली प्रस्तुत की है। संदेशप्रद लघुकथाओं के‌ इस संग्रह में कुल 78 लघुकथाएं संग्रहीत है।

      पुस्तक का नामकरण संग्रह की लघुकथा 'बेरंग' पर किया गया है, जिसमें लेखक ने हिंदुओं के प्रसिद्ध त्यौहार होली को विषय बनाया है। इस लघुकथा में लेखक ने होली के बहाने, महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों को मनौवैज्ञानिक ढंग से दर्शाया है।वे लिखते हैं. 'होली एक समरसता का त्योहार है। प्रेम और धार्मिक सौहार्द को बढ़ाता है।... कुछ आवारा शोहदों ने इसे बिलकुल घिनौना बना दिया है।... ऐसे होली को बेरंग करने वाले कथित लोगों से बचने की वे सीख देते हैं। सजग करते हैं।

    'बौरा' लघुकथा में लेखक ने एक मूक बधिर की प्रेम कथा को लिखा है, जिसमें वह अपनी प्रेमिका से मिलते हुए पकड़ा जाता है। समाज प्रेमिका को निर्दोष मान कर छोड़ देता है लेकिन बौरा जो कि मूक बधिर था, अपनी सफ़ाई में कुछ नहीं बोल सकता था, उसे जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने इस लघुकथा में समाज की दोहरी मानसिकता को दिखाया है, जिसमें समाज प्रेम का दुश्मन बन बैठा है और उसकी नजर में प्रेमी युगल में, एक दोषी तो दूसरा निर्दोष दिख जाता हैं।

      एक बेटी को शादी के बाद ससुराल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी वहीं रहना पड़ता है, अपने माँ और पिता से बहुत दूर। इस विषय पर सुरेश जी ने ' पीड़ाओं के पक्षी' लघुकथा लिखी है। एक छोटी सी बच्ची को जब पता चलता है कि उसे बड़ी होकर ससुराल जाना पड़ेगा, तो वो रोने लगती है। समाज के बनाये इस रस्म-रीति से वह अंजान है, छोटी बेटी को इसमें कुछ भी, ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि जो बेटी अपने माँ-बाप की गोद में खेल कर बड़ी होती है, उसे एक दिन उनसे ही बिछड़ कर जाना पड़ता है। यह कथा मार्मिक है जो बेटी के प्रति मां-बाप के प्रेम और करूणा को दर्शाती है।

      आज का मानव अपने अहम की लड़ाई में एक-दूसरे के देशों पर हमला करने से बाज नहीं आता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले को, विषय बना कर लिखी गई लघुकथा 'कुत्ते कीव के' में लेखक ने दो कुत्तों के वार्तालाप के माध्यम से कीव की अव्यवथा को दिखाया है। इसके अलावा लघुकथा 'रूस लौट न सके' में भी एक पक्षी को ले कर यूक्रेन के लोगों के कराहते जीवन को लेखक ने बरीकी से बयां किया है। वे लघुकथा 'युद्ध नहीं बुद्ध' के द्वारा शांति का संदेश देते हैं, तो वहीं लघुकथा 'बारूद की भूख ' में बम के धमाके से चीख़ते मजबूर प्रवासी लोगों के आँसूओं को  दर्शाते हैं। 

       इस पुस्तक में समाज के  सामाजिक, साम्प्रदायिक एवं बाह्य आडम्बरों पर लेखक ने गहरी चोटें कीं है।'कर्मकांड',  तेरा-मेरा मजहब' , 'बेकारी' , 'भरी जेब' , 'अनकहे आँसू' , 'ठेकेदारों का ठिकाना' जैसी लघुकथाओं के माध्यम से सुरेश जी ने समाज की विविधताओं भरे जीवन को  बेहतरीन ढंग  से लिखा है। लघुकथाओं में भाषा शैली और विषय की विविधताओं ने पुस्तक में चार चाँद लगा दिए है, जो कि  पाठकों को पढ़ने के लिए उत्सुक कर रही है। उन्हें लुभा रही है। वास्तव में यह पुस्तक गागर में सागर भर रही है, जिसमें 78 लघुकथाओं ने संग्रह 'बेरंग' में विविध रंग बिखेरें हैं।

समीक्षक : नृपेन्द्र अभिषेक नृप

पुस्तक : बेरंग

लेखक: सुरेश सौरभ

प्रकाशक: श्वेत वर्णा प्रकाशन, नई दिल्ली

मूल्य : 200 रुपये।

मो- 99558 18270

सियासी जंग की शिकार हुई दोस्ती-अखिलेश कुमार अरुण

बचाने वाले से बड़ा न कोय

 

अखिलेश कुमार अरुण
ग्राम हजरतपुर परगना मगदापुर
जिला लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश
मोबाइल 8127698147

वह भी क्या समय होता था जब लोग दोस्ती में जान दे देते थे. आज का समय ऐसा हो गया है कि लोगों को आदमी तो आदमी पशु-पक्षी और मानव की दोस्ती भी हजम नहीं हो रही है. भाई मैं न सारस के समर्थन में हूँ और न ही उस युवक आरिफ के समर्थन में क्योंकि दोनों ने गलत किया है. यह हमारे और हमारी सरकार के सिद्धांतों के खिलाफ़ है. न मनुष्य सारस से दोस्ती कर सकता है और न सारस मनुष्य से यहाँ सरासर गलती सारस की नहीं आरिफ की है उसने सारस को क्यों बचाया, सारस को नहीं आरिफ को कैद करना चाहिए था क्योंकि इस प्रकार की घटना को कोई और नवयुवक अंजाम न दे सके, मरते तड़पते पशु-पक्षियों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि आज के समय में गौतम बुद्ध का हंस, देवदत्त को ही दिया जाना इस बात का प्रमाण है. भले ही इस बात से आप सहमत न हों लेकिन इतना तो जरुर है कि आज भी सरंक्षित वन्यजीवों का शिकार धड़ल्ले से हो रहा है जिसमें कहीं न कहीं देवदत्त इसमें शामिल हैं.

 

गायों के साथ फोटो खिंचाने वाले देखते ही देखते सच्चे गौभक्त बन जाते हैं और जो वास्तव में गायों की सेवा करते हैं उनका कहीं नाम नहीं होता यही हुआ है आरिफ के साथ वन्यजीवों की ब्रांडअम्बेसडर बनी बैठी हैं दिया मिर्जा जिनका जीवों से दूर-दूर का नाता नहीं होगा या एक-दो कुत्ता-बिल्ली पाल रही होंगी और एक से एक अनाम पशु-पक्षी प्रेमी उनके लिए न जाने क्या-क्या करते हैं. आरिफ आज के समय में पशु-पक्षी प्रेमियों के लिए एक उदाहरण बन गया था. उसकी और उसके सारस की दोस्ती उन लोगों के लिए किसी एक ऐसे सन्देश देने से कम नहीं था जो नवयुवकों को पशु-पक्षी काम करता. सारस आरिफ के पास रहता तो कोई गलत नहीं था कहा जाता है कि सारस जिसको चाह जाता है उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है यहाँ तक कि अपने प्राण भी तो क्या सारस आरिफ से अलग रहकर जिन्दा रह पायेगा?

 

वन्यजीव सरंक्षण के नाम पर सरकार के बैकडोर से कौन-कौन सा खेला होता है यह किसी को बताने की जरुरत नहीं है.  वन्यजीव सरंक्षण अधिनियम १९७२ के तहत विभिन्न प्रकार के पशु-पक्षी जो विलुप्त होने की कागार पर हैं उनको सरंक्षित किया गया है उसमें से एक साईबेरियन सारस भी शामिल है. इस अधिनियम को तब लाया गया था जब हमारे देश में प्राचीन समय में शौक के लिए और अंग्रेजी हुकूमत में व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर पशु-पक्षियों का शिकार किया जाने लगा जो १९ वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते कई प्रकार के जीवों के आस्तित्व को समाप्त करने की अंतिम सीमा पर था तब १९७२ में पशु-पक्षियों के शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए इस क़ानून को लाया गया तथा २००३ में इसको विस्तारित करते हुए दंड और सजा की समयावधि को और बढ़ा दिया गया.

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य शिकार पर प्रतिबंध लगाकर, उनके आवासों को कानूनी सुरक्षा देकर और अंत में वन्यजीव व्यापार को प्रतिबंधित करके लुप्तप्राय प्रजातियों की शेष आबादी की रक्षा करना है। अधिनियम में अंकित शब्दों के विपरीत आरिफ और सारस की दोस्ती थी क्योंकि आरिफ सारस को घायल अवस्था में पाता है और उसकी सेवा-सुस्रुसा से ठीक होकर सारस आरिफ का कायल हो गया था. सारस के आबादी/आवास में आरिफ का आना-जाना नहीं था और नहीं वह उसका व्यापार कर रहा था और न ही ऐसा कोई काम कर रहा था जिससे सारस को कोई शारीरिक क्षति होने की आशंका थी तो ऐसे में कौन सी विपदा आन पड़ी कि आनन-फानन में वन विभाग की टीम इतनी सक्रियता दिखाते हुए सारस को कैद कर पक्षी और मनुष्य की दोस्ती को तार-तार कर दिया.

 

सारस और आरिफ की दोस्ती में होना तो यह चाहिए था कि आरिफ को पशु-पक्षियों के सरंक्षण की कोई बड़ी जिम्मेदारी देते या ब्रांडअम्बेसडर बना देते क्योंकि जहाँ दिया मिर्जा (अभिनेत्री ) को भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का अम्बेसडर बनाया जा सकता है जिनको जीवों से कुछ नहीं लेना-देना, उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अम्बेसडर अक्षय कुमार हैं जो विमल पान मसाला का प्रचार-प्रसार करते हैं जिसको खाकर लोग जगह-जगह सरकारी आफिसों की दीवारों को रंग-बिरंगा किये रहते हैं. इन सबसे लाख गुना सही था आरिफ जिसे वन्यजीवों के सरंक्षण के लिए ब्रांड अम्बेसडर बनाकर एक नईं पहल की शुरुआत की जा सकती थी और अधिक से अधिक लोगों को पशु-पक्षियों के प्रति जागरूक किया जा सकता था.

 

लेखक-अखिलेश कुमार अरुण

ग्राम-हजरतपुर, जिला-खीरी

दो बड़े राजवंशों के बीच का काल, मौर्योत्तर काल का इतिहास-अखिलेश कुमार अरुण

 समीक्षा 

पुस्तक परिचय

पुस्तक का नाम-मौर्योतर काल में शिल्प, व्यापर और नगर विकास

लेखक- डॉ० आदित्य रंजन

प्रकाशक- स्वेतवर्णा प्रकाशन (नई-दिल्ली)

मूल्य-199.00

प्रकाशन वर्ष- 2022

लिंक-https://shwetwarna.com/shop/books/mauryottar-kal-dr-aditya-ranjan/

इतिहास गतिशील विश्व का अध्ययन है जिस पर भविष्य की नींव रखी जाती है, बीते अतीत काल का वह दर्पण है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी छवि देखती है और भविष्य को संवारती है। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उन सब में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो अपने अतीत में घटी घटनाओं को याद रखता है। जिस क्रम में आज जो भी कुछ हम पढ़ने को पाते हैं वह पूर्व घटित घटनाओं का वर्णन होता है। जिसे विभिन्न समयकाल में शोध कर लिखा गया है और इतिहास लेखन में अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। अतः इसी लेखन की अग्रेत्तर पीढ़ी में डॉ० आदित्य रंजन अपनी पुस्तक मौर्योत्तर काल में शिल्प-व्यापार एवं नगर विकास (200 ई०पू० से 300 ई०) लेकर आते हैं जो अपने विषयानुरूप एकदम अछूता विषय है जिस पर कोई सटीक पुस्तक हमें पढ़ने को नहीं मिलती। यह पुस्तक पांच अध्यायों में विभक्त है जिसमें मौर्योत्तर काल में शिल्प, व्यापर, नगर विकास और मुद्रा अर्थ व्यवस्था तथा माप-तौल पर सटीक लेखन किया गया है।

इतिहास के अध्येताओं और विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी साबित होगी और इसे अपने पूर्व पुस्तकों की पूरक कहना न्यायोचित होगा। इस पुस्तक में दो बड़े राजवंशों (मौर्य और गुप्त काल) के बीच में छिटपुट राजवंशों के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जानकारी उपलब्ध कराती है तथा सामंतवाद के प्रारम्भिक चरण की शुरुआत में शिल्प-श्रेणियों तथा वर्ण व्यवस्था के समानांतर जाति व्यवस्था के विकास की कहानी को स्पष्ट करती है । 

पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि इस काल के ग्रन्थों में शिल्पियों के जितने प्रकार प्राप्त होते हैं वह पूर्व ग्रन्थों में नहीं मिलते...नि:सन्देह इस काल के धन्धों में दस्तकारों की अत्यधिक बढ़त हुई शिल्पी लोग संगठित होते थे जिनको संगठित रूप में श्रेणी कहा जाता था। पुस्तक के सन्दर्भ में यह कथन न्यायोचित है। वह सब कुछ इतिहास के अध्येता को इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा जिसकी आवश्यकता मौर्योत्तर काल के इतिहास को जानने के लिए आवश्यक बन पड़ता है।

 

इस पुस्तक में मौर्योत्तर कालीन विकसित शिल्प एवं शिल्पियों तथा उनके व्यवसाय सम्बंधित शुद्धता (सोने-चांदी जैसे धातुओं में मिलावट आदि) के अनुपात को भी निश्चित किया गया है निर्धारित अनुपात से अधिक अंश होने पर शिल्पी को दण्ड देने का प्रावधान है। इस पुस्तक में कहा गया है कि कौटिल्य सोना (स्वर्ण) पर राज्य का एकाधिकार स्थापित करता है। यहां तक कि धोबी (रजक) को वस्त्र धोने के लिए चिकने पत्थर और काष्ट पट्टिका का वर्णन भी मिलता है और यह भी निर्धारित है कि धोबी को जो कपड़े धुलने के लिए मिलते थे उसको किसी को किराए पर देता है अथवा फाड़ देता है तो उसे 12 पड़ का दण्ड देना होता था। मौर्योत्तर काल में पोत निर्माण का भी कार्य किया जाता था जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है सामान्यतः इन सब बातों का वर्णन इतिहास की पूर्ववर्ती पुस्तकों में पढ़ने को नहीं मिलता है इस लिहाज से यह पुस्तक अत्यन्त महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होती है।

मौर्यकालीन राज्य और व्यापार से संबंधित राजाज्ञा और वस्तुओं के क्रय विक्रय से सम्बंधित अनुज्ञप्ति-पत्र, थोक भाव पर बेचे जानी वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण वाणिज्य अधीक्षक के द्वारा किया जाना तथा मिलावट तथा घटतौली आदि के सन्दर्भ में कठोर से कठोर दण्ड का विधान आदि सामान्यतः बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल की महान उपलब्धि है किन्तु इस में वर्णित बाजार व्यवस्था को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि खिलजी का बाजार नियंत्रण मौर्य और मौर्योत्तर कालीन व्यवस्था का विकसित स्वरूप है।

पुस्तक के अंतिम अध्याय में मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा माप-तौल पर मौर्योतर कालीन सिक्के और माप के परिणाम को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। सिक्कों के वर्णित प्रकारों में अग्र, अर्जुनायन, अश्वक, औदुम्बर, क्षुद्रक, कुतूल, कुनिंद, मालव, शिबि, औधेय (काल विभाजन के आधार पर १. नंदी तथा हाथी प्रकार के सिक्के, 2.कार्तिकेय ब्रहामंड देव लेख युक्त सिक्के, ३. द्रम लेखयुक्त सिक्के, ४. कुषाण सिक्कों की अनुकृति वाले सिक्के तथा माप-तौल के लिए निर्धारित माप के परिमाणों यथा-रक्तिका, माशा, कर्ष, पल, यव, अंगुल, वितास्ति, हस्त, धनु, कोस, निमेष, काष्ठ आदि का उल्लेख पुस्तक उपयोगिता को सिद्ध करते हैं।

अखिलेश कुमार अरुण

ग्राम-हजरतपुर, पोस्ट-मगदापुर

जिला-लखीमपुर (खीरी) उ०प्र०