केवल आरक्षण से ही आधे आईएएस एससी-एसटी और ओबीसी,लेकिन वे शीर्ष पदों पर क्यों नहीं पहुंच पाते-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

【अधिकारियों के लिए न्यूनतम और अधिकतम कार्यकाल/अवधि तय होनी चाहिए और शीर्ष पदों के लिए गठित पैनल को गैर-विवेकाधीन, मैट्रिक्स-आधारित और पारदर्शी बनाना होगा】

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी
9415461224.

कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बोलते हुए एक महत्वपूर्ण विषय के तार छेड़ दिए,जिसे जानते तो सभी हैं,लेकिन उन पर बड़े मंचों पर चर्चा तक नहीं होती है। महिला आरक्षण के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि आज की सरकार में सचिव स्तर की नौकरशाही पर सिर्फ तीन ओबीसी अफसर हैं। यानी देश की आधी से ज्यादा उनकी आबादी और हर वर्ष 27% आरक्षण से ओबीसी अधिकारी चयनित होने के बावजूद उनकी भारत सरकार के सिर्फ 5 प्रतिशत बजट निर्धारण में ही भूमिका है। इस मुद्दे को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस,भारत जोड़ों की पैदल यात्रा और चुनावी रैलियों में भी उठाया और आरक्षण विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार को इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने यह तो नहीं कहा कि राहुल गंधी का ओबीसी अफसरों का बताया हुआ आंकड़ा गलत है,लेकिन जवाबी राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सत्ता थी, तो उसने ओबीसी अफसरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया? कैबिनेट मंत्री किरेन रिजीजू ने इस बारे में एक्स पर पोस्ट किया था कि इस समय वही अफसर सचिव बन रहे हैं जो 1992 के आसपास नौकरी में आए थे। इसलिए कांग्रेस को बताना चाहिए कि ओबीसी अफसरों को आगे लाने में कांग्रेस की सरकारों की भूमिका क्या रही?

2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक ऐसा लगता था कि सामाजिक न्याय पर ओबीसी के मुद्दे पर काफी चर्चा होगी और नौकरशाही के शीर्ष पर ओबीसी अफसरों के यथोचित प्रतिनिधित्व न होने या कम होने पर भी काफी चर्चा होगी,लेकिन चुनावी रैलियों और चुनावी घोषणा पत्र में सामाजिक न्याय पर ओबीसी अफसरों के प्रतिनिधित्व और महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं का आरक्षण न होने और जातिगत जनगणना पर जिस तेजी और जोर शोर से चर्चा होनी चाहिए थी, वह नहीं होती दिखी। मोदी के अबकी बार 400पार के नारे के निहितार्थ पर बीजेपी के कतिपय नेताओं की संविधान बदलने के बयान से एससी-एसटी और ओबीसी समाज मे यह संदेश घर कर गया कि यदि इस बार बीजेपी को दो तिहाई बहुमत हासिल हो जाता है तो संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किया जा सकता है। यदि संविधान बदला तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण तो खत्म हो ही जाएगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा फेज़ दर फेज़ जोर पकड़ता चला गया जिसका सर्वाधिक प्रभाव यूपी में पड़ा जहां बीजेपी इस बार राम मंदिर के नाम पर अस्सी की अस्सी सीटें जीतने का दावा कर रही थी,वहां अयोध्या की सीट पर वहां की जनता ने बीजेपी को हराकर यह संदेश दे दिया कि हिन्दू बनाम मुस्लिम की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। मंदिर और मुस्लिम मुद्दा इस बार चुनाव में कहीं भी जोर पकड़ते नहीं दिखा जिसके चलते वह यूपी में मात्र 33 सीटें ही जीत पाई और इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि कि अयोध्या में एक दलित समाज के व्यक्ति से बीजेपी के कथित रघुवंशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा जो बीजेपी के राम मंदिर निर्माण की जनस्वीकार्यता पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। बनारस से मोदी जी की जीत की असलियत पर भी सवाल उठ रहे हैं। फ़िलहाल वह हार से बचा लिए गए।

राहुल गांधी ने ओबीसी नौकरशाही की सहभागिता का मुद्दा तो सही उठाया था,लेकिन उनका यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि इसकी सारी जिम्मेदारी वर्तमान मोदी सरकार की ही है। यह नौकरशाही की संरचना,उसके काम करने के तरीके और उसके जातिवादी चरित्र से जुड़ा मामला है और किसी भी पार्टी की सरकार के आने या जाने से इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस समस्या का यदि वास्तव में समाधान करना है तो वह नौकरशाही की संरचना और उसकी चयन प्रक्रिया के स्तर पर ही सम्भव हो सकता है।

तीन प्रस्तावित समाधान:

आईएएस अफसरों के नौकरी में आने की अधिकतम उम्र 29 साल हो और इसी दायरे के अंदर विभिन्न कैटेगरी को उम्र में जो भी छूट देनी हो, दी जाए या फिर सभी अफसरों की नौकरी का कार्यकाल बराबर किया जाए,ताकि सभी श्रेणी के अफसरों को सेवा के इतने वर्ष अवश्य मिल जाएं ताकि वे भी नौकरशाही के शीर्ष स्तर तक पहुंच पाएं। नौकरी के अलग-अलग स्तरों पर जब अफसरों को चुनने के लिए पैनल बनाया जाए तो यह प्रकिया पारदर्शी हो और इसमें मनमाने तरीके से किसी को चुन लेने और किसी को खारिज कर देने का वर्तमान चलन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। अफसरों की सालाना गोपनीय रिपोर्ट(सीआर) के मामले में जातिवादी मानसिकता पर अंकुश लगे और भेदभाव को प्रक्रियागत तरीके से सीमित किया जाए।

इन उपायों पर चर्चा करने से पहले यह ज़रूरी है कि इस विवाद के तीन पहलुओं पर आम सहमति बनाई जाए। सबसे पहले तो सरकार और नीति निर्माताओं को सहमत होना होगा कि भारतीय नौकरशाही के उच्च पदों पर सामाजिक विविधता का अभाव है और एससी-एसटी और ओबीसी के अफसर उच्च पदों पर आनुपातिक रूप से बहुत कम हैं। 2022 में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय कार्मिक मंत्री डॉ.जितेंद्र सिंह ने सरकार की तरफ से जानकारी दी थी कि संयुक्त सचिव और सचिव स्तर पर केंद्र सरकार में 322 पद हैं,जिनमें से एससी,एसटी,ओबीसी और जनरल (अनारक्षित वर्ग) कटेगरी के क्रमश: 16, 13, 39 और 254 अफसर हैं। 2022 में ही पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में डॉ.सिंह ने सदन को जानकारी दी थी कि भारत सरकार के 91 अतिरिक्त सचिवों में से एससी-एसटी के दस और ओबीसी के चार अफसर हैं,वहीं 245 संयुक्त सचिवों में से एससी-एसटी के 26 और ओबीसी के 29 अफसर ही हैं। आख़िर निर्धारित प्रतिशत तक आरक्षण और ओवरलैपिंग से अनारक्षित श्रेणी में अतिरिक्त जगह बनाने के बावजूद उच्च नौकरशाही के हर स्तर पर आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का न्यूनतम आनुपातिक प्रतिनिधित्व न होना,सरकार की संविधान विरोधी सोच को दर्शाता है।

हमें दूसरी सहमति इस बात पर बनानी चाहिए कि यह समस्या 2014 में बनी मोदी सरकार में ही पैदा नहीं हुई है,लेकिन यह तथ्य और सत्य है कि उन्होंने भी इसे ठीक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। यह सच है कि यह समस्या 2014 से पहले से ही चली आ रही है। मिसाल के तौर पर,मनमोहन सिंह के यूपीए शासन के तुरंत बाद 2015 के आंकड़ों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 70 सचिवों में कोई ओबीसी नहीं था और एससी-एसटी के तीन-तीन ही अधिकारी थे। 278 संयुक्त सचिवों में सिर्फ 10 एससी और 10 एसटी और 24 ओबीसी थे।

तीसरी सहमति इस बात पर बनानी चाहिए कि राजकाज और खासकर नौकरशाही में तमाम सामाजिक समूहों, खासकर वंचित समूहों की हिस्सेदारी न सिर्फ अच्छी बात है, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के सामाजिक न्याय के लिए यह ज़रूरी भी है। किसी भी संस्था का सार्वजनिक या सबके हित में होना इस बात से भी तय होता है कि इसमें विभिन्न समुदायों और वर्गों की समुचित हिस्सेदारी है या नहीं! ज्योतिबा फुले ने उस समय इस बात को बेहतरीन तरीके से उठाया था,जब उन्होंने पाया कि पुणे सार्वजनिक सभा में पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है तो उन्होंने पूछा कि फिर यह सार्वजनिक सभा कैसे हुई? ज्योतिबा फुले के इस विचार को भारतीय संविधान में मान्यता मिली और अनुच्छेद 16(4) के तहत व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य की नज़र में किसी पिछड़े वर्ग (एससी- एसटी और ओबीसी) का सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व/हिस्सेदारी नहीं है तो सरकार उस वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

उपरोक्त तीन स्थापनाओं पर सहमति के बाद हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं जिनकी वजह से एससी-एसटी और ओबीसी के नौकरशाहों की शीर्ष निर्णायक तथा महत्वपूर्ण पदों पर हिस्सेदारी नहीं है:

नौकरी में अलग-अलग उम्र में आना और कार्यकाल में अंतर:

सिविल सर्विस परीक्षा के लिए यूपीएससी के मापदंडों के हिसाब से अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 32 साल निर्धारित है। ओबीसी कैंडिडेट को तीन साल और एससी-एसटी कैंडिडेट इस उम्र में पांच साल की छूट है। यानी ओबीसी कैंडिडेट 35 साल तक और एससी-एसटी कैंडिडेट 37 साल की उम्र तक ऑल इंडिया सर्विस में आ सकते हैं,लेकिन इसका एक यह भी अर्थ है कि एससी-एसटी और ओबीसी के कई कैंडिडेट,अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के मुकाबले कम समय नौकरी कर पाएंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है,क्योंकि सबसे लंबी अवधि तक नौकरी कर रहे कैंडिडेट्स से ही शीर्ष स्तर के अफसर चुने जाते हैं। उम्र में छूट की वजह से सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो सिविल सेवा के दो अफसरों के कार्यकाल में 16 वर्ष तक का अंतर हो सकता है,क्योंकि सभी वर्गों से एक अफसर न्यूनतम 21 साल की उम्र में और दूसरा आरक्षित वर्ग का अफसर अधिकतम 37 साल की उम्र में सर्विस में आ सकता है।

सकता है।

दूसरी समस्या उच्च पदों के लिए गठित एंपैनलमेंट की है। अभी व्यवस्था यह है कि सरकार का कार्मिक विभाग नियत समय की नौकरी पूरी कर चुके अफसरों से पूछता है कि क्या वे विभिन्न उच्च पदों के लिए एंपैनल होना चाहते हैं। जो सहमति देते हैं उनमें से कुछ अफसरों को उन पदों के पैनल में चुन लेती है। इसी पैनल से अफसरों को प्रमोशन के लिए चयनित किया जाता है। अभी पैनल में अफसरों को लेने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और इसमें विभाग के उच्च अधिकारियों का मंतव्य यानी उनकी राय महत्वपूर्ण होती है। चूंकि,उच्च पदों पर एससी-एसटी और ओबीसी के अफसर बहुत कम हैं तो आरक्षित वर्ग के अफसरों के प्रति एक स्वाभाविक पक्षपात हो सकता है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि इस प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका को न्यूनतम किया जाए और विभिन्न मापदंडों को स्कोर के आधार पर निर्धारित किया जाए। अगर ऐसा कोई निष्पक्ष सिस्टम बना पाना संभव न हो तो फिर जिन अफसरों ने एक निर्धारित कार्यकाल पूरा कर लिया है,उन सभी को पैनल में ले लिया जाए। दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट ने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के आंकड़ों के हवाले से बताया है कि अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स औसतन लगभग 25 साल की उम्र में जबकि एससी-एसटी और ओबीसी औसतन लगभग 28 साल की उम्र में सेवा में आते हैं,यानि आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट अनारक्षित श्रेणी के कैंडिडेट से औसतन तीन साल कम नौकरी कर पाते हैं। प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल मानता है कि, आरक्षित श्रेणी के कई अफसर इस वजह से भी नीति निर्माता के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं।

रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि “आरक्षित वर्ग से बहूत कम अफसर ही सचिव स्तर तक पहुंच पाते हैं।” लोक प्रशासन पर बनी कोठारी कमेटी ने तो अनारक्षित वर्ग ही नहीं,आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए भी सिर्फ दो बार परीक्षा में बैठने की सिफारिश की थी। भर्ती नीति और चयन पद्धति पर इस समिति (डी.एस.कोठारी) ने परीक्षा चक्र के डिजाइन पर सिफारिशें प्रदान कीं, जिसके परिणामस्वरूप तीन चरणों में परीक्षा की वर्तमान प्रणाली शुरू की गई: एक प्रारंभिक परीक्षा जिसके बाद एक मुख्य परीक्षा और एक साक्षात्कार। इसके अलावा,ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए एक ही परीक्षा की योजना शुरू की गई। देश में गठित कई सुधार आयोग और समितियां इस बात पर एकमत दिखती हैं कि ज्यादा उम्र के चयनित अफसर सेवा में नहीं लिए जाने चाहिए और सुधारों में यह सुझाव बेहद उपयोगी माना जाता है। 31अगस्त 2005 को जांच आयोग के रूप में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल ने सिफारिश की है कि सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के लिए अनारक्षित वर्ग हेतु उम्र 21 से 25 साल होनी चाहिए। ओबीसी के लिए इसमें तीन साल और एससी-एसटी के लिए अधिकतम चार साल की छूट हो। इस उम्र तक अगर लोग नौकरी में आ जाते हैं तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि हर अफसर सचिव पद हेतु एंपैनल होने के अर्ह(योग्य) हो जाएगा। दूसरा सुझाव पहली नज़र में अटपटा लग सकता है,लेकिन अगर ज़िद है कि अफसर 32, 35 और 37 साल तक के हो सकते हैं तो ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि किसी भी वर्ग से अफसर चाहे जिस उम्र में आए,सबको एक समान कार्यकाल मिलेगा।

एक और महत्वपूर्ण पहलू, किसी अफसर को काबिल और ईमानदार मानने या न मानने को लेकर है। हालांकि, प्रशासनिक सेवाओं में जाति आधारित पक्षपात को साबित कर पाना हमेशा संभव नहीं है,लेकिन उच्च पदों पर उनकी लगभग अनुपस्थिति को देखते हुए इस आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। जब 22.5% एससी-एसटी तथा 27% ओबीसी अफसर केवल आरक्षण से सर्विस में आ रहे हैं और कुछ उच्च मेरिट की वजग से ओवरलैपिंग से अनारक्षित श्रेणी में जगह ले लेते हैं, तो वे बीच में कहां लटक या अटक जा रहे हैं? दूसरे प्रशासनिक सुधार ट्रिब्यूनल ने सालाना रिपोर्ट बनाने में पक्षपात कम करने के लिए यह सिफारिश की थी कि "आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ग्रेड" किसी भी स्तर पर सिर्फ 5-10% अफसरों को ही दिया जाए यानी कि मनमाने ढंग से प्रोमोशन पर एक सीमा तक अंकुश लगाना भी न्यायसंगत होगा। साथ ही यह भी सिफारिश थी कि गोपनीय रिपोर्ट की जगह एक नया सिस्टम ईज़ाद किया जाए,जिसमें कार्यभार पूरा करने के स्पष्ट रूप से पहचाने जाने वाले मानकों के आधार पर किसी अफसर का प्रोमोशन हेतु मूल्यांकन हो।

सरकार अगर सचमुच नौकरशाही के उच्च पदों पर सामाजिक विविधता के आधार पर न्याय या हिस्सेदारी देना चाहती है, तो उसे उपरोक्त कुछ उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता की मलाई चाटते जातीय दलों की असलियत जो एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आस्तीन के सांप सिद्ध हो रहे हैं-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

भाग: दो.......

(भाग एक पढ़ने के लिए लिंक करें https://anviraj.blogspot.com/2024/07/blog-post_12.html

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी
9415461224.

वास्तविकता यह है कि एससी-एसटी और ओबीसी के जनप्रतिनिधियों को आरक्षण व्यवस्था और उसमें होने वाली साजिशों की जानकारी ही नहीं है और न ही उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है,क्योंकि एक विधायक या सांसद के बच्चे के लिए इन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सामाजिक न्याय की आरक्षण व्यवस्था और उसका सही तरीके से क्रियान्वयन एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी सामान्य जानकारी (ज्ञान नहीं) बहुजन समाज के कुछ लोगों को तो है,लेकिन बहुजन समाज के जनप्रतिनिधियों को तो है ही नहीं और न ही वे इसकी सामान्य जानकारी और क्रियान्वयन प्रक्रिया की जटिलता को जानना और समझना चाहते हैं,भले ही उनमें से कोई सामाजिक अधिकारिता विभाग का मंत्री ही क्यों न बना दिया जाए!

✍️यूपी में 69000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में एससी और ओबीसी के लगभग 19000 अभ्यर्थियों की हकमारी की सच्चाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य की हाई कोर्ट मान चुकी है। इन 19000 अभ्यर्थियों के स्थान पर अपात्र या अयोग्य नौकरी कर अच्छा खासा वेतन उठाकर अपने परिवार की परवरिश कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। भर्ती की सूची के संशोधन हेतु कोर्ट द्वारा निर्धारित अवधि गुजर जाने के बावजूद न तो राज्य सरकार के कानों पर जूं रेंग रही है और न ही न्यायपालिका को उसकी दुबारा सुधि आ रही है। राज्य सरकार में शामिल अपना (दल एस) प्रमुख अनुप्रिया पटेल के विधायक और मंत्रीगण और एससी-एसटी और ओबीसी के सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि लंबे अरसे से लंबित इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? मेडिकल की नीट,शिक्षा की यूजीसी नेट और शोध की सीएसआईआर की परीक्षाओं में केवल पेपर लीक का या पेपर बिकने या उसमें हुई धांधलियों तक ही सीमित नहीं है,अपितु इसके पीछे एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक विषय जुड़ा हुआ है। 

✍️मेडिकल की नीट,यूजीसी-नेट और सीएसआईआर जैसी परीक्षा में अयोग्य लोगों की भर्ती होने से केवल पात्र/योग्य बच्चों के वर्तमान और भविष्य के साथ ही खिलवाड़ नहीं होता है,बल्कि गलत तरीके से बनने वाले डॉक्टरों और शिक्षकों से देश की जनता के स्वास्थ्य और जीवन में लंबे समय के लिए खतरनाक स्थितियां पैदा होंगी जिससे आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन और शिक्षा बर्बाद होने की पूरी संभावना रहती है। सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले सभी दलों (सत्ता या विपक्ष) के सांसदों को नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में अनियमितताओं के परत दर परत खुलासे किए जाने के लिए एक मंच पर दिखना चाहिए,तभी सामाजिक न्याय के नाम पर हो रही राजनीतिक गोलबंदी सार्थक और विश्वसनीय होती नजर आएगी और देश हर वर्ग के विद्यार्थियों के साथ न्याय होगा। अन्यथा किसी एक दल द्वारा सामाजिक न्याय या आरक्षण के किसी एक हिस्से को उछालने के निहितार्थ कुछ और हो सकते हैं,जहां तक आम आदमी का दिमाग और नज़र नही जा सकती है। किसी अदृश्य राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ऐसी परिस्थितियां शीर्ष स्तर से राजनीतिक रूप से प्रेरित या संदर्भित होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों की राय में अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी के संदर्भ में "कहीं पे निगाहें-कहीं पे निशाना" की कहावत चरितार्थ होती नज़र जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा कि इस चिट्ठी की विषय वस्तु के जरिये योगी आदित्यनाथ की एससी-एसटी और ओबीसी विरोधी ईमेज बनाने का षड्यंत्र या साज़िश हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में एससी- एसटी और ओबीसी की नाराज़गी और भविष्य की राजनीति इस चिट्ठी के माध्यम से बीजेपी साधना चाहती है। हो सकता है कि योगी से केंद्र की नाराज़गी निकालने में यह चिट्ठी रामवाण के रूप में सहायक या कारगर साबित हो जाए! अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी पर मीडिया जगत में तो यहां तक चर्चा है कि गुजराती जोड़ी का अपने गठबंधन घटक के कंधे पर बंदूक रखकर योगी के ऊपर दागने का प्रयास है।

✍️राष्ट्रव्यापी बहुचर्चित मेडिकल की नीट,शिक्षा की यूजीसी-नेट और शोध की सीएसआईआर जैसी अतिमहत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर अनुप्रिया पटेल की ओर से एक मौखिक वक्तव्य तक नहीं आया और अचानक एनएफएस पर लिखित चिट्ठी,वह भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित! असल में एनएफएस का फॉर्मूला राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालयों में शिक्षक भर्ती में उस स्तर पर लागू होने की ज्यादा संभावना रहती है जहां साक्षात्कार  और एकेडेमिक्स के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। किसी भी सेवा आयोग से होने वाली भर्तियों में एनएफएस लागू कर अनारक्षित वर्ग की भर्ती करने का प्रावधान नहीं है। यूपी में स्थित राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी-एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ एनएफएस के नाम पर घोर अन्याय होते समय यह मुद्दा किसी सामाजिक न्याय या आरक्षण की वकालत करने वाले दल द्वारा क्यों नहीं उठाया गया? बीएचयू, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर और बुंदेलखंड विश्वविद्यालयों में एनएफएस के बहाने न जाने कितने एससी-एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों की हकमारी हुई है,यह तथ्य सोशल मीडिया के माध्यम से जगजाहिर होने के बावजूद उस समय सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले सभी दल और उनके मुखिया कान में तेल डालकर या रुई ठूंसकर क्यों बैठे रहे? आज सरकारी कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली का है जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा आर्थिक सहारा और मजबूती के रूप में मानी जाती है। सामाजिक न्याय की राजनीति का नारा लगाने वाले एनडीए गठबंधन में शामिल और विपक्ष के सभी दलों को इस लंबित मामले पर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष करना चाहिए अन्यथा नैतिकता के आधार पर सभी विधायकों और सांसदों को भी अपनी पेंशन छोड़ देना चाहिए। असल में अनुप्रिया पटेल द्वारा अपनी चिट्ठी में एनएफएस के मुद्दे को उछालने की टाईमिंग और परिस्थिति सही नहीं चुनी गई।मोदी की पिछली सरकार में दिल्ली विश्वविद्यालय की भर्तियों में एनएफएस का मुद्दा काफी चर्चा में रहा, लेकिन तब अनुप्रिया पटेल की इस पर कोई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने और सुनने को नही मिली थी। इसलिए उनकी इस चिट्ठी की टाइमिंग को लेकर कई तरह के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। 

✍️यूटूबर्स और सोशल मीडिया में अपना दल (एस) की अनुप्रिया पटेल की उस चिट्ठी का राजनीतिक पोस्टमार्टम अच्छी तरह से हो रहा है। बताया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी किसी बड़े राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की दिशा में बीजेपी के शीर्ष राजनेताओं की साजिश का हिस्सा है।  पेपर लीक मामले में सुभासपा के एक विधायक का नाम आने और उसके एक पुराने स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने से जो राजनीतिक उथल-पुथल पैदा होती नजर आ रही है,उसका ठीकरा यूपी के एक बड़े बीजेपी नेता और पीएम पद के कथित दावेदार के रास्ते में रोड़ा पैदाकर उनके सिर पर फोड़ने का षडयंत्र का हिस्सा बताया जा रहा है। वरिष्ठ और निर्भीक पत्रकार वानखेड़े के इस चिट्ठी के पोस्टमार्टम से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि इस चिट्ठी के माध्यम से मोदी और शाह की खोपड़ी एक बड़े राजनीतिक उद्देश्य को साधने की नीयत से काम कर रही है। अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी मोदी-शाह की एक बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा बताई जा रही है। मोदी-शाह इस चिट्ठी के माध्यम से लोकप्रिय हो रहे योगी आदित्यनाथ की वर्तमान और भावी राजनीति में ग्रहण लगाना चाहते हैं। यूटूबर्स और राजनीतिक विशेषज्ञों का अनुमान और आंकलन है कि अनुप्रिया पटेल ने स्वप्रेरणा से यह चिट्ठी नहीं लिखी है,बल्कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लोकप्रियता के शिखर पर स्थापित मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की राजनीतिक साख पर बट्टा लगाने की नीयत से एक सुनियोजित रणनीति के तहत यह चिट्ठी बीजेपी के ही शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिखाई गयी है। यह भी कहा जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल की इस चिट्ठी के माध्यम से यह संदेश प्रचारित और प्रसारित करने की कोशिश की गई है कि राज्य की योगी सरकार एससी-एसटी और ओबीसी विरोधी है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी आंकलन है कि मोदी और शाह एक तीर से कई शिकार करना चाहते हैं। बीजेपी के द्वय राजनेता इस चिट्ठी में निहित विषय को सामाजिक और राजनीतिक रंग देकर योगी की जगह प्रदेश में पिछड़े वर्ग की राजनीति को स्थापित कर सपा और नीतीश कुमार की राजनीति की बीजेपी में भरपाई करना चाहते हैं। इस चिट्ठी की असलियत,निहितार्थ और असर तो आने वाले भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं से ही उजागर होना सम्भव होगा।

सामाजिक न्याय के नाम पर सत्ता की मलाई चाटते जातीय दलों की असलियत जो एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आस्तीन के सांप सिद्ध हो रहे हैं-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

भाग:एक

       

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी
9415461224.

✍️सामाजिक न्याय की दुहाई देकर जातीय आधार पर दल गठित जो दल संविधान विरोधी आरएसएस और उसके राजनीतिक दल बीजेपी नेतृत्व एनडीए की सरकार में शामिल होकर लंबे अरसे से सत्ता की मलाई चाटने वाले दल बहुजन समाज (एससी-एसटी और ओबीसी) के लिए आस्तीन के सांप साबित हो रहे हैं। अनुप्रिया पटेल,ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद सभी सत्ता की अवसरवादी राजनीति कर समाज मे राजनीतिक बिखराव पैदाकर मनुवादी शक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से लंबे अरसे से राजनीतिक लाभ पहुंचा रहे हैं,अर्थात उनकी चुनावी राजनीति को मजबूत कर रहे हैं। संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर ओबीसी और एससी-एसटी और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय में चुनावी जागरूकता के साथ टैक्टिकल वोटिंग का हुनर पैदा होने से आज बीजेपी और एनडीए गठबंधन यूपी में अप्रत्याशित रूप से कमजोर हुआ है,यदि बीएसपी सुप्रीमो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल हो गईं होती तो यूपी में बीजेपी और एनडीए गठबंधन का सफाया लगभग पक्का था,लेकिन दुर्भाग्यवश वो न हो सका। बीएसपी सुप्रीमो की भूमिका को लेकर भी सामाजिक-राजनीतिक और बौद्धिक मंचों पर कई तरह के आलोचनात्मक ढंग से सवाल उठते रहे और उन सवालों या संशयों के दुष्प्रभाव बीएसपी के आये चुनावी परिणामों का विश्लेषण करने से परिलक्षित होते दिखाई भी दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर शून्य से दस तक पहुंचने वाली बीएसपी ने लगभग 20% वोट हासिल किया था और समाजवादी पार्टी अपनी पुरानी संख्या ही बचा पाई थी। 2024 में बीएसपी सुप्रीमो की "एकला चलो" की नीति के फलस्वरूप वह शून्य पर जा पहुंची और वोट प्रतिशत भी आधे से ज़्यादा कम हो गया। जब देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी गठबंधन की राजनीति का फार्मूला अपनाने पर मजबूर है या यह उसकी सत्ता की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है तो ऐसी परिस्थिति में बीएसपी की एकला चलो की राजनीति कितनी तार्किक और न्यायसंगत लग रही है।

✍️मोदी नेतृत्व बीजेपी जैसे-जैसे राजनीतिक रूप से कमजोर दिखाई देगी,सामाजिक न्याय की झूठी राजनीति करने वाले बहुजन समाज के असली राजनीतिक दुश्मनों का बीजेपी से मोह भंग होता हुआ दिखेगा और सत्ता की ओर बढ़ते किसी दूसरे राजनीतिक विकल्प की तलाश जारी करते हुए दिखाई देंगे। आज की विशुद्ध सत्ता की राजनीति के दौर में सामाजिक न्याय के नाम पर बने ऐसे जाति आधारित दलों की कोई कमी नहीं है,एक हटेगा तो  जातीय राजनीति की भरपाई के लिए कोई दूसरे के आने का क्रम थमने वाला नहीं और पैदा होते रहेंगे एवं अलग-अलग जाति के नाम पर बहुजन समाज राजनीतिक रूप से बंटता हुआ राजनीति का शिकार होकर ठगा जाता रहेगा। समाज के शिक्षित जानकार और जागरूक लोगों को आगे आकर समाज की सामाजिक-राजनीतिक चेतना और कदम पर काम करना होगा। जातीय राजनीति और चेतना के अति भावावेश या अतिरंजना में अब और बहने की जरूरत नहीं है,क्योंकि देश में सामाजिक- राजनीतिक बहुरूपियों की कमी नहीं है। एक हटेगा तो दूसरा आकर .....।

【अपना दल (एस) सांसद अनुप्रिया पटेल की मुख्यमंत्री योगी को लिखी चिट्ठी का पोस्टमार्टम एवं राजनीतिक निहितार्थ】

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✍️आजकल एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल (एस) की केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया में सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सरकारी नियुक्तियों में एनएफएस(नॉन फाउंड सूटेबल) के नाम पर एससी-एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ हो रहे अन्याय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उल्लेखनीय है कि अपना दल (एस) राज्य में 2014 से बीजेपी गठबंधन की राजनीति का हिस्सा बनकर योगी सरकार में और 2017 से केंद्र सरकार में शामिल है। आरएसएस संचालित और नियंत्रित बीजेपी का राजनीतिक आचरण शुरू से ही संविधान और लोकतंत्र विरोधी रहा है। जब बीजेपी की सरकार नहीं हुआ करती थी तबसे वह आरक्षण खत्म करने की अप्रत्यक्ष और अदृश्य साज़िश के तहत संविधान समीक्षा की बात करती रही है और 2014 में मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद भी संविधान और आरक्षण की समीक्षा की लगातार समय-समय वकालत की जाती रही है। संविधान और संविधान सम्मत आरक्षण को सीधे खत्म करने का वक्तव्य-कदम किसी भी दल के लिए कितना आत्मघाती साबित हो सकता है,आरएसएस और बीजेपी उसे अच्छी तरह समझती है। इसलिए संविधान और आरक्षण पर डायरेक्ट हिट या आक्रमण नहीं होगा,बल्कि उसके अप्रत्यक्ष विकल्पों पर लगातार विचार-मंथन होता रहता है और 2014 से उसकी कार्ययोजना पर क्रियान्वयन भी हो रहा है। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बेतहाशा निजीकरण,बैंकों का विलय,पीपीपी मॉडल का अनवरत विकास,सरकारी नौकरियों में कमी,विशेषज्ञता के नाम पर लेट्रल एंट्री के नाम पर एक वर्ग और संस्कृति विशेष की भर्तियां करना आदि सामाजिक न्याय जैसी सांविधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ाने की अप्रत्यक्ष और अदृश्य रूप से तो विगत दस सालों से उपक्रम जारी है। चुनावी माहौल में एससी-एसटी और ओबीसी मंदिर,हिंदुत्व और धर्म के नशे में बेसुध होकर मतदान करता दिखाई देता है। 

✍️2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था न होने के बावजूद सवर्ण वर्चस्व आरएसएस के इशारे पर सामान्य वर्ग की जातियों के लिए दस प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण देते समय सत्ता और विपक्ष में बैठे सभी एससी-एसटी और ओबीसी के सांसदों के मुँह में दही क्यों जम गई थी अर्थात उनकी जुबान को लकबा क्यों मार गया था? यदि डॉ.भीमराव आंबेडकर जी ने एससी-एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था न की होती तो एससी-एसटी के लिए लोकसभा में पहुंचना एक सपना ही रह जाता। 75 साल के लोकतंत्र में संसद की राज्यसभा में आरक्षण न होने की वजह से एससी-एसटी के कितने सांसद पहुंच पाए हैं?

✍️एससी-एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ लंबे अरसे से होते आ रहे अन्याय या चीर हरण पर अपना दल (एस) प्रमुख और सांसद की नज़र अब पहुंची है, उसके लिए बहुजन समाज की ओर से सादर धन्यवाद और साधुवाद। एससी-एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ केवल एनएफएस के आधार पर ही अन्याय या उनकी हकमारी नहीं हो रही है,बल्कि उनके साथ केंद्र में 2014 से और राज्य सरकार में 2017 से यह प्रक्रिया अनवरत रूप से कई रूपों में जारी है। विधान मंडल और संसद में बैठे एससी-एसटी और ओबीसी के सांसदों के दिमागों में सत्ता के ताले,जुबानों पर लकबा की मार और आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसका इलाज कैसे हो सकता है? सरकारी नौकरियों में एससी-एसटी और ओबीसी की बैक लॉग की बंद पड़ी भर्ती प्रक्रिया, आरक्षण में ओवरलैपिंग व्यवस्था का खात्मा,शिक्षण संस्थानों में नियुक्ति के उपरांत प्लेसमेंट में नई रोस्टर व्यवस्था लागू होना, डिफेंस सेवाओं में भर्ती की सारी पुरानी प्रक्रिया, किंतु चार साल के लिए अग्निवीर बनाया जाना,ओबीसी आरक्षण में क्रीमिलेयर के नाम पर उस वर्ग के योग्य और पात्र अभ्यर्थियों को आरक्षण से बाहर करना,बढ़ती महंगाई के फलस्वरूप घटती क्रय शक्ति (परचेजिंग पावर) अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से घटती आय और नए वेतनमान की वजह से बढ़ती आय के फलस्वरूप बढ़ता क्रीमिलेयर वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर के बहाने आरक्षण की सीमा से बाहर होता ओबीसी का एक बड़ा वर्ग, ओबीसी वेलफेयर की संसदीय समिति के अध्यक्ष सतना-एमपी से लगातार चौथी बार के सांसद गणेश सिंह पटेल द्वारा क्रीमीलेयर की आय सीमा 15लाख रुपये की सिफारिश करने की वजह से रुष्ट कथित ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका कार्यकाल का विस्तार ही नहीं किया और उनके स्थान पर सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा को नामित किया। उनके कार्यकाल में शायद ही इस मुद्दे पर कोई अगली कार्यवाही हो सकी हो। 2024 में गणेश सिंह पटेल सतना से लगातार पांचवीं बार सांसद चुने गए हैं।

✍️मंडल आयोग की स्पष्ट सिफारिश होने के बावजूद प्रोमोशन में आरक्षण न होने से तत्संबंधी स्तर पर आरक्षण में कमी आना... आदि बड़ी हकमारी की ओर हमारे एससी-एसटी और ओबीसी के चुने हुए जनप्रतिनिधियो का ध्यान अभी तक क्यों नहीं जा सका? सामाजिक न्याय करने का वादा कर विधान मंडल और संसद में पहुँचकर हमारे जनप्रतिनिधि यदि वहां सत्ता से सामाजिक न्याय की मांग नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों को दुबारा प्रतिनिधि चुनना उस समाज की मूर्खता या जातीय अंधभक्ति ही समझी जाएगी। सामाजिक न्याय की राजनीति के बहाने विधायिका में हिस्सेदारी पाने वाले सभी दलों पर जातिगत जनगणना कराने का सामाजिक दबाव बनना चाहिए जिससे जनसंख्या के हिसाब से जातिगत आरक्षण के विस्तार की राजनीति को भरपूर ताकत मिल सके। एनएफएस तो आरक्षण में कटौती करने की मनुवादियों द्वारा एक नवीन अदृश्य तकनीक विकसित की गई है जिसका दायरा शिक्षण संस्थाओं जैसे क्षेत्रों की नौकरियों तक ही सीमित है या जहां साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। अपना दल (एस) की सांसद की चिट्ठी में केवल एनएफएस के आधार पर आरक्षण में हो रही साज़िश का ही उल्लेख नहीं होना चाहिए था, बल्कि ऊपर अंकित उन सभी बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए था जिनके माध्यम से एससी-एसटी और ओबीसी की लंबे अरसे से बारीकी से बड़ी हकमारी हो रही है।

भाग दो पढ़ने के लिए लिंक करे    https://anviraj.blogspot.com/2024/07/blog-post_55.html

इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से ज़्यादा खतरनाक है,आज के दौर की अघोषित तानाशाही और इमरजेंसी-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

"लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र-तानाशाही की निशानी "सिंगोल" स्थापित करने के पीछे मोदी/बीजेपी की नीयत क्या है?"                        

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी

✍️लोकसभा स्पीकर बनने के बावजूद आरएसएस और बीजेपी की ग़ुलाम मानसिकता से न मुक्त हो पाने वाले ओम बिरला को कांग्रेस की 50साल पुरानी इमर्जेंसी याद है,किंतु नीट,यूजीसी नेट,सीएसआईआर जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली और नग्नता - सांप्रदायिकता की आग से अभी-अभी बुरी तरह झुलसे मणिपुर के गहरे ज़ख्म और वहां की जनता की पीड़ा याद नहीं, क्योंकि वह अपनी आँख से न तो देख पाते है और न ही अपने दिमाग से सोच पाते है। बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षाएं  से जो भद्द कटी है,उससे बेख़बर और बेशर्म हो चुके हैं, हमारे स्पीकर और पूरी बीजेपी। उन्हें 1975 वाली इमरजेंसी तो याद है,लेकिन अयोध्या की 1992 में बाबरी मस्जिद और 2002 में गोधरा  कांड जैसी विध्वंसक और पूरे देश में अराजकता फैलाने और दिल दहला देने वाली घटनाएं याद नहीं! व्यक्तिवादी और दलीय अंधभक्ति-स्वामिभक्ति और ग़ुलामी की पराकाष्ठा दर्शाता है,बिरला का सम्पूर्ण व्यक्तित्व,वक्तव्य और कृतित्व। इंदिरा गांधी ने जो कुछ भी किया वह डंके की चोट पर और ताल ठोंककर किया,किसी राजनीतिक विरोधी को छुपके से घात लगाकर या पीठ में छुरा भोंककर नहीं। लोकहित में बड़े-बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को सुलझाने में जो ऐतिहासिक,महत्वपूर्ण और सख़्त निर्णय लिये,उनका भी सम्मान के साथ ज़िक्र किया जाना चाहिए। निःसंदेह कांग्रेस के माथे पर इमरजेंसी के और बीजेपी के माथे पर गोधराकांड और बाबरी मस्जिद विध्वंस के लगे गहरे काले और बदनुमा धब्बों के निशान मिटाना संभव नहीं है।

✍️सरकार के इशारे पर जनता द्वारा निर्वाचित और संवैधानिक पद पर आसीन किसी मुख्यमंत्री तक को किस हद तक परेशान किया जा सकता है इसकी जीती जागती मिसाल हैं,दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इन दोनों के खिलाफ कोई ऐसा लिखित या ठोस सबूत नहीं मिला है कि उनके साथ एक दुर्दांत अपराधी की तरह पेश हुआ जाए! इसके बावजूद सरकार की कठपुतलियां बनी देश की जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं जो राजनीतिक वैमनस्यता या खीज़ से प्रेरित लगती है। जिस तरह कानूनी दांव-पेंच का फायदा उठाकर इन दोनों को जेल में डालने की साजिश रची गई है,वह भारत जैसे देश के विशाल और प्रौढ़ लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत और संदेश है। अरविंद केजरीवाल को जैसे ही निचली अदालत से जमानत मिलती है,उसमें तनिक भी विलंब किये बिना उससे ऊपरी अदालत में उनके खिलाफ एक अर्जी डाल दी जाती है। इतना ही नहीं,उस पर कोई फैसला आ पाता कि तुरंत एक दूसरी जांच एजेंसी ने अपनी दबिश बढ़ा दी और उनको गिरफ्तार कर लिया। बदले की भावना से प्रेरित इस तरह की कार्रवाई को लोकतांत्रिक देश में कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है। 

✍️वर्तमान अघोषित तानाशाही और इमरजेंसी के अलंबरदार पीएम नरेंद्र मोदी संसद भवन में इंदिरा गांधी द्वारा 25जून,1975 को घोषित इमरजेंसी को कोस रहे थे और लोकतंत्र के प्रति गहरी आस्था जताते हुए संसद में एक लंबा भाषण भी दिया,लेकिन उनके दावों और हकीकत में जमीन-आसमान का अंतर साफ दिखाई देता है। 1975 में जो भी हुआ वह सब कुछ बाक़ायदा घोषित था और सभी को पता था कि देश में आपातकाल घोषित हो चुका है, नागरिकों के संवैधानिक- लोकतांत्रिक अधिकार आपातकाल उठने तक स्थगित और सीमित कर दिए गए हैं। देश के लोगों को आपातकाल में सोच-संभल कर और समझकर किसी भी तरह के कदम उठाने का मौका दिया गया था,लेकिन वर्तमान में तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र प्रशासनिक-जांच एजेंसियों के कदमों के नीचे दबा हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत देने का इशारा कर चुकी थी फिर रात के अंधेरे में केजरीवाल से पूछताछ क्यों की गयी और अगले दिन रिमांड की मांग क्यों की? सत्ता के इशारे पर जांच एजेंसी ने यह सब इसलिए किया ताकि उनका जेल से बाहर आना संभव न हो सके और ऐसा हुआ भी। निचली अदालत ने जमानत इसलिए दे दी थी,क्योंकि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। केवल गवाहों के आरोपों को सबूत के रूप में पेश किया जा रहा था। मामले से जुड़ी जांच एजेंसियां सत्ता को खुश करने के लिए अपने रसूख़ का नाज़ायज़ फायदा उठा रही हैं जिसे भारत जैसे देश के 75 साल के परिपक्व लोकतंत्र में कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी सत्ता की इस तरह की मनमानी कार्रवाइयों का वृहद स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए जिससे बिना ठोस सबूत के फंसाए गए संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को न्याय मिल सके।

✍️राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तत्कालीन घोषित इमरजेंसी से आज की अघोषित इमरजेंसी ज़्यादा और व्यापक रूप से घातक या खतरनाक साबित हुई है और हो रही है। बीजेपी के दस साल के शासन काल में विपक्षी दलों और आम आदमी को आर्थिक रूप से जर्जर करने की नीयत से जानबूझकर काले धन के नाम पर की गयी अचानक नोट बंदी और लॉक डाउन से उपजी राष्ट्रव्यापी बेचैनी और अफरातफरी और उससे ध्वस्त हुई देश की अर्थव्यवस्था,यातायात व्यवस्था और उसके बेरोजगारी जैसे भयंकर दुष्परिणाम शायद वो भूल गए हैं। सरकार के पीेएम केयर्स फंड और सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित एलेक्टोरल बॉण्ड जैसे बड़े-बड़े घोटाले और चंदा देने वाली कम्पनियों के खुलासों की फ़ाइल उनकी स्मृतियों से बहुत जल्दी डिलीट हो गई हैं। किसी भी सदन के सभापति का आचरण निष्पक्ष और दलीय विचारधारा से परे माना जाता है। शायद यह भी भूल गए हैं, हमारे दूसरी बार बनाए गए  स्पीकर साहब! देश की सर्वोच्च पंचायत संसद संविधान और संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं से विगत लंबे अरसे से चलती आ रही है। विपक्षी दलों के सांसदों के प्रति ओम बिरला का एक स्पीकर के रूप में तानाशाह वाला आचरण और वक्तव्य बेहद अशोभनीय और निंदनीय कहने में कोई अतिशयोक्ति नही है। बीजेपी की शह पर संसद में ओम बिरला विपक्षी सांसदों के प्रति संविधान और संविधानिक मर्यादाओं का खुला उल्लंघन करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। ओम बिरला जी को यह याद रखना चाहिए कि इस बार की लोकसभा की बनावट और बुनावट पिछली लोकसभा से कतई अलग है। अब सदस्यों के निष्कासन और उनके प्रति अधीनस्थों जैसी अपनाई जा रही भाषा-शैली और आचरण उनके और मोदी सरकार के ऊपर भारी पड़ सकते है। ओम बिरला की नियुक्ति या चयन की पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार और चंद्र बाबू नायडू  संसदीय (संविधान और लोकतंत्र) इतिहास के पन्नों में खलनायक के रूप में दर्ज़ हो चुके हैं। इसके बावजूद नीतीश कुमार की राजनीतिक गठबंधन की कोई स्थायी गारंटी या वारंटी नही कही जा सकती है। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव का राहु या शनि देव कभी भी प्रकट हो सकता है। ओम बिरला के रहते यदि इस बार भी संसदीय परंपराओं और मूल्यों में और अधिक गिरावट देखने को मिलती है तो उसके लिए नीतीश और नायडू भी बराबर के दोषी या.... माने जायेंगे। 

✍️संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के नाम पर व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए जातियों की गोलबंदी कर जातीय आधार पर गठित जो राजनीतिक दल आज एनडीए की सरकार का हिस्सा बनकर सत्ता की मलाई खा रहे हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मुंह में ताला लगाए हुए हैं, वे दल और उनके नेता ओबीसी और एससी-एसटी समाज के भविष्य के लिए आरएसएस और बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। सरकार से हिस्सेदारी खत्म होने के डर से उनकी स्थिति भेड़िया या शेर के सामने बकरी जैसी दिखती है। आरएसएस और बीजेपी तो ऐलानिया तौर पर संविधान और लोकतंत्र की आरक्षण जैसी व्यवस्था की शुरू से ही विरोधी रही है, लेकिन सामाजिक न्याय का राजनीतिक चोला ओढ़े सामाजिक-राजनीतिक भेड़ियों से बहुजन समाज को ज़्यादा खतरा है। संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय विरोधी आरएसएस रूपी कथित सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संगठन और उससे उपजी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों और नेताओं से बहुजन समाज अर्थात ओबीसी और एससी-एसटी के साथ अल्पसंख्यक समुदायों को राजनीतिक रूप से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन सभी का इन समाजों को हिन्दू- मुसलमान, मंदिर-मस्जिद और हिन्दू राष्ट्र के नाम पर सामाजिक वैमनस्यता फैलाकर राजनीतिक सत्ता हासिल करना एकमात्र लक्ष्य हैं।

✍️2024 में मोदी नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने में सामाजिक न्याय की दुहाई देने वाले नीतीश कुमार और चन्द्र बाबू नायडू की भूमिका राजनीतिक विश्लेषकों की समझ से परे बताई जा रही है। मोदी सरकार 3.0 को नीतीश कुमार और चन्द्र बाबू नायडू द्वारा दिया गया सहयोग और समर्थन भविष्य में क्या राजनीतिक गुल खिलायेगा,इसका अनुमान और आंकलन करने में बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित और भविष्य वक्ता फेल होते नज़र आ रहे हैं। एनडीए गठबंधन की मोदी सरकार 3.0 बहुत कुछ नीतीश कुमार और नायडू की राजनीतिक चाल-चलन पर निर्भर करेगी,साथ ही यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के लोकसभा स्पीकर के माध्यम से मोदी-शाह की शतरंजी चाल से नीतीश-नायडू को होने वाले खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार की लोकसभा में पिछली लोकसभा से अधिक नंगा नाच होने की संभावना है। नीतीश कुमार और बीजेपी की स्थिति सांप-नेवले के रूप में देखी जा रही है। कौन सांप और कौन नेवला साबित होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बता पायेगा। फ़िलहाल, इस बार की लोकसभा में कुछ ऐसा होने की संभावना जताई जा रही है जो संसदीय इतिहास में आज से पहले कभी नही हुआ है।

"एक अकेला सब पर भारी और यह मोदी की गारंटी है" के दम्भ को तोड़ता जनादेश-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी

✍️बीजेपी के सांसद रहे लल्लू सिंह (अयोध्या) और अनंत कुमार हेगड़े (कर्नाटक) संविधान बदलने की बात लगातार सार्वजनिक रूप से कह रहे थे और इसकी सफलता और सार्थकता सिद्ध करने के लिए नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में "अबकी बार400 पार " नारे को समय-समय पर बुलंद करते दिख रहे थे। दूसरी तरफ पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबोराय ने "द मिंट"  अंग्रेजी अखबार में संविधान बदलने की जरूरत बताते हुए बाक़ायदा एक विस्तृत लेख लिख डाला। उस लेख का हिंदी अनुवाद का जब हिंदी भाषी राज्यों में जोर-शोर से प्रचार-प्रसार होने लगा तो बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों,चिंतकों,सोशल एक्टिविस्टों और संविधान प्रदत्त सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों ने बीजेपी के "अबकी बार400 पार " के नारे के गूढ़ रहस्यों और निहितार्थों को देश के ओबीसी,एससी-एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों को समझाना शुरू किया तो उसके राजनीति पर पड़ने वाले व्यापक असर को भांपते हुए आरएसएस की ओर से बीजेपी को इस नारे की सार्वजनिक मंचों से तत्काल बंदी का हुक़्म जारी करना पड़ा। उसके बाद बीजेपी की रैलियों में पूरे चुनाव भर इस नारे,संविधान-लोकतंत्र या आरक्षण पर सन्नाटा छाया रहा।

✍️चुनाव में इस नारे के गूढ़ रहस्य और निहितार्थ के प्रचार-प्रसार का इतना प्रभाव पड़ा कि बीजेपी अकेले बहुमत की संख्या पाने से वंचित रह गई। इस स्थिति से बहुजन समाज में राहत महसूस हुई और उम्मीद जताई जा रही है कि अकेले बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने की वजह से मोदी की तीसरे काल की सरकार पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं रहेगी,बल्कि गठबंधन घटक दलों पर निर्भर रहेगी जो संविधान,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आरक्षण के मजबूत पैरोकार रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो सामाजिक न्याय के विस्तार के लिए अपने राज्य में जातिगत जनगणना के नाम पर सामाजिक सर्वेक्षण कराकर बाक़ायदा उसके जातिगत आंकड़े तक ज़ारी कर दिए थे जिससे केंद्र सरकार ने असहमति और आपत्ति ज़ाहिर करते हुए कहा था कि किसी राज्य को जातिगत जनगणना कराने अधिकार नहीं है,यह अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और वह जातिगत जनगणना कराने के लिए सक्षम नहीं है,क्योंकि इससे सरकार का अनाबश्यक धन और समय की बर्बादी होगी जो देश की जनता के हित में नहीं होगा। संविधान,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के दो मजबूत पैरोकार जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चन्द्र बाबू नायडू के सहयोग और समर्थन से ही बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद है,लेकिन इस बार मोदी जी की एक नख-दंत विहीन पीएम साबित होने की और अमित शाह का महत्व और दखल कम होने की संभावना जताई जा रही है। इस सरकार में मोदी-शाह की मनमानी कतई चलने वाली नहीं है। इसलिए यहां तक चर्चा है कि अमित शाह गृह मंत्रालय के बिना नहीं रह सकते हैं और यदि उन्हें यह विभाग नहीं मिलता है तो संभावना है कि उनकी गृह राज्य वापसी हो जाए!इस बार मोदी नेतृत्व वाली सरकार एनडीए के उन घटक दलों की "डील" पर चलने की संभावना जताई जा रही है,जो कभी मोदी के सामने सिर उठाकर बोलने,बैठने या बराबर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। आज वे बेधड़क मोदी से सत्ता बंटबारे में खुलकर मोलभाव करने की स्थिति में हैं।

✍️देश में आये इस तरह के जनादेश के लिए बहुजन समाज(ओबीसी,एससी-एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग) का चुनावी निर्णय बेहद कारगर साबित होता हुआ है।संविधान,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आरक्षण को छेड़ने या खत्म करने की वकालत करने वाली आरएसएस नियंत्रित बीजेपी अब अपने तीसरे शासन काल में इन मुद्दों पर चर्चा तक करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। बहुजन समाज की इस बार की चुनावी राजनीतिक चेतना और इस चर्चा कि मोदी के दिन लदने वाले हैं,से पैदा हुआ राजनीतिक माहौल आरएसएस और बीजेपी को बड़ा सबक सिखा गया है और अब इस पर वहां गम्भीरतापूर्वक चिंतन और मनन जरूर शुरू हो गया होगा। इस जनादेश में बीजेपी अभी भी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है और उसके एनडीए को पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी न्यूनतम संख्या से बीस ज्यादा का बहुमत मिला है। सबसे बड़ा दल होने और प्री-पोल गठबंधन के नाते एनडीए की ही सरकार बनना तय है। चूंकि,बीजेपी की सरकार बनेगी तो मोदी के रहते कोई दूसरा पीएम पद की दावेदारी पेश नहीं कर सकता है और ऐसी स्थिति में मोदी, पीएम पद छोड़ भी नहीं सकते हैं,क्योंकि वह अपने दस साल की बैलेंस शीट को अच्छी तरह जानते हैं और वह विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने की कोई संभावना पैदा होने के संकेत तक बर्दाश्त नहीं कर सकते,भले ही उसके लिए  संविधान की धज्जियां उड़ानी पड़ें! विपक्षी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का मतलब पीएम केयर्स फण्ड,राफेल सौदा और इलेक्टोरल बांड जैसे बड़े घोटाले खुलने के साथ उनके दस साल के सारे काले कारनामों की सरकार और जनता के सामने कलई खुलना।अच्छा हुआ मोदी को पीएम बनने के लिए एनडीए को पर्याप्त बहुमत हासिल हो गया,वरना देश को बहुत गम्भीर संवैधानिक राजनीतिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता था।

✍️2027के यूपी में होने वाले चुनाव से पहले इस मुद्दे की तगड़ी काट ढूंढने की कोई कोर-कसर छोड़ी नहीं जायेगी,क्योंकि बीजेपी के इस मुद्दे पर जब सामाजिक और राजनीतिक हमले शुरू हुए तो बीजेपी खुद विपक्ष पर संविधान,लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के आरक्षण के बंटवारे का आरोप लगाकर पूरे चुनाव भर इस तोहमत से बचने के प्रयास करती रही,लेकिन अंततोगत्वा उसके दुष्प्रभाव की छींटों से वह पूरी तरह से बच नही पाई,जिसके परिणाम स्वरूप अकेले बीजेपी बहुमत के पाले को छू तक नही पाई। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि ओबीसी और एससी-एसटी के सहयोग के बिना वह राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं हो सकती,क्योंकि कथित हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर इन जातियों की राजनीतिक गोलबंदी आसानी से की जा सकती है। कहने को तो भाजपानीत एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है,लेकिन ऐसी सरकार में निर्णय लेने के मामलों में पहले की तरह "एक अकेला सब पर भारी" जैसे निर्द्वन्द्व भाव से तानाशाही तर्ज़ पर निर्णय लेने की गुंजाइश बहुजन समाज के चातुर्यपूर्ण चुनावी निर्णय से मिले जनादेश से खत्म हो गयी है और सभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश भी दे दिया है कि यदि किसी भी शासन सत्ता की तरफ से संविधान और लोकतंत्र पर किसी तरह की आंच या चोट आने की ज़रा सी भी आहट सुनाई दी तो ईवीएम के बटन से करारी चोट देने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। यह भी सन्देश छिपा है कि सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को संविधान सम्मत लोकतंत्र को सुरक्षित और समृद्ध करना उनका पहला धर्म है,अन्यथा सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई में विपक्ष की भूमिका में देश की जनता खड़ी होती दिखाई देगी। लोकतंत्र में जनता द्वारा,जनता के लिए,जनता की सरकार चुनी जाती है। सन्देश है कि इस देश में हिन्दू-मुसलमान आधारित धर्म और मंदिर-मस्जिद की वैमनस्यता फैलाने वाली राजनीति अब नहीं चल पाएगी। देश में जनता के शिक्षा,बेरोज़गारी और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ही स्थायी राजनीति चल सकती है। चुनिंदा अमीर पूंजीपतियों को अथाह लाभ पहुंचाने के बजाए देश के संसाधन विहीन गरीब और मध्यम तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी,अन्यथा आने वाले चुनाव में जनता को बाज़ी पलटते देर नहीं लगेगी। सबसे दिलचस्प और अप्रत्याशित जनादेश यूपी में रहा,विशेषकर अयोध्या में वहां की जनता के रुख से यह साबित हो गया है कि सरकार चुनने में यहां न तो राम मंदिर के निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा और न ही मुफ़्त में मिल रहे पांच किलो गेंहू-चावल का असर है। पूर्ण बहुमत के साथ दस साल के शासन चलाने वालों को आइना दिखाता है, यह जनादेश!सभी दलों को इस जनादेश से सबक सीखने की जरूरत है। इस बार के चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा के ख़िलाफ़ जनता ने चुनाव लड़कर लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति को सबक सिखाने का काम किया है। राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों और बौद्धिक वर्ग के विचार- विमर्श में इस तथ्य या सच्चाई को स्वीकार किया और खूब सराहा जा रहा है।

✍️इस जनादेश ने केवल मोदी और शाह के सपनों को ही चकनाचूर नहीं किया है,बल्कि उत्तर प्रदेश के शासन को लेकर भ्रम भी दूर हो गया है। इस जनादेश से सत्ता काल की निरंतरता और अवधि के संदर्भ में नरेंद्र मोदी,जवाहर लाल नेहरू के बराबर भले ही पहुंच जाएं जो मोदी जी लंबे अरसे से सपना देख रहे है,क्योंकि जब भी मोदी अपने शासन,सत्ता,सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं तो वे जवाहरलाल नेहरू को कोसना नहीं भूलते। जवाहरलाल नेहरू का भूत अभी उन्हें सताता रहता है।नेहरू और मोदी में सत्ता की आवृत्ति-अवधि की बराबरी तो हो सकती है,लेकिन नेहरू जैसे विशाल-विराट व्यक्तित्व,दृष्टि और ज्ञान की बराबरी कैसे कर पाएंगे? जनता ने मोदी को यह भी सन्देश दिया है कि कोई स्वयं को ईश्वर का अवतार स्थापित करने का भ्रम न फैलाये,क्योंकि धरती पर सभी मनुष्यों का जन्म एक ही तरह होता है और उसे उसके सामाजिक,शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि-परिवेश के हिसाब से आगे बढ़ने या महान बनने का अवसर मिलता है।मोदी की वेशभूषा,वस्त्रों,धार्मिक-आध्यात्मिक भूमिकाओं और उनके संस्कृत-गणित ज्ञान को गोदी मीडिया और देश के नामी गिरामी व्यंग्यकारों ने जनता को भरपूर दिखाने-सिखाने का प्रयास किया अर्थात मोदी के मदारी व्यक्तित्व ने इन दस सालों में जनता का भरपूर मनोरंजन किया। उनके व्यक्तित्व,कृतित्वों और वक्तव्यों पर बने मीम्स और व्यंग्य आने वाली पीढ़ियों को सालों गुदगुदाते रहेंगे।

गांधी किसी फ़िल्म(रील) के नायक नहीं,अपितु एक असल (रियल) जिंदगी के प्रेरक-नायक हैं-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर)

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी

✍️विगत कुछ वर्षों से हमारे देश की इतिहास को फिल्मों के माध्यम से देखने और समझने वाली एक खास पीढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। उसको लगता है कि जो फिल्मों के माध्यम से इतिहास दिखाया जा रहा है,वही देश का असली इतिहास है। अभी कुछ दिनों से एक विशिष्ट राजनीतिक धड़े के प्रमुख और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चुनिंदा पत्रकारों को दिए गए साक्षात्कार में गांधी जी की बायोग्राफी पर 1982 में बनी फिल्म आने के बाद गांधी जी की पहचान या उनको जानने का दावा किया गया। देश की नई पीढ़ी को यह बताने का प्रयास किया गया कि महात्मा गांधी को उन पर बनी फिल्म के आने के बाद ही देश के लोग जान पाए हैं। देश की जनता को दिग्भ्रमित करने की नीयत से उनके महान व्यक्तित्व-कृतित्व की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान या ख्याति को जानबूझकर अनदेखी करने की कोशिश की गयी,क्योंकि उनका नाम एक विपक्षी राजनीतिक दल के साथ जुड़ा हुआ है।

✍️28 मई, 2024 को एबीपी के तीन पत्रकार:एबीपी की न्यूज एंकर,रोमाना ईसार खान,एबीपी न्यूज की आउटपुट एडिटर रोहित सिंह सावल और एबीपी आनंद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन डे ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार लिया था जिसमें मोदी से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विपक्ष की अनुपस्थिति के बारे में पूछा और क्या उनके फैसले का चुनाव परिणामों पर असर पड़ेगा? जवाब में प्रधान मंत्री ने विपक्ष की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि वे गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आ सके हैं। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि “महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। क्या इन 75 वर्षों में यह हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि हम यह सुनिश्चित करें कि दुनिया महात्मा गांधी को जाने? महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता है। जब 'गांधी' फिल्म बनी थी तब दुनिया यह जानने को उत्सुक थी कि यह आदमी कौन है! हमने ऐसा नहीं किया है,यह हमारी जिम्मेदारी थी। अगर दुनिया दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को जानती है, तो गांधी उनसे कम नहीं थे। आपको यह स्वीकार करना होगा। मैं दुनिया भर में यात्रा करने के बाद यह कह रहा हूं…समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने 1982 में ब्रिटिश फिल्म निर्माता रिचर्ड एटनबरो की गांधी की बायोपिक रिलीज हुई फ़िल्म का जिक्र किया, जिसमें बेन किंग्सले ने गांधी जी का किरदार निभाया था। अगले वर्ष "गांधी" फ़िल्म को 11 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए थे और उनमें से 8 उसके हिस्से में आए थे,जिसमें सर्वश्रेष्ठ चित्र,सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार शामिल थे।

✍️इस सांस्कृतिक और राजनीतिक धड़े के लोगों को शायद यह जानकारी नहीं है कि सन 1982 में आई इस फिल्म से कई वर्ष पहले 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक नमक सत्याग्रह का आयोजन कर महात्मा गांधी पूरी दुनिया में एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक नायक बनकर उभर चुके थे। इस मार्च में महात्‍मा गांधी ने देश के आम नागरिकों को एक मंच पर लाकर अंग्रेजी सत्‍ता के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। वह हर काम बड़ी ही शांति और सादगी से करते थे, यहां तक क‍ि आजादी की लड़ाई भी उन्होंने बिना किसी तलवार और बंदूक के लड़ी। उनके द्वारा नेतृत्व दिया गया दांडी मार्च,नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के रूप में इतिहास में दर्ज़ है। उनके जीवनकाल में ही उनकी प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई थी और उनकी मृत्यु के बाद इसमें और वृद्धि ही हुई है। उनकी सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी बहुआयामी भूमिका और व्यक्तित्व पर देश और विदेश की नामी गिरामी शिक्षण संस्थाओं/विश्वविद्यालयों में अध्ययन और शोध कार्य हो चुके और आज भी हो रहे हैं। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं,बल्कि उसमें एक पूरी संस्था समाहित है। महात्मा गांधी का नाम अब पृथ्वी पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त नामों में से एक है।

✍️भारत में अंग्रेजों के शासन काल के वक्‍त नमक उत्पादन और उसके विक्रय पर भारी मात्रा में कर लगा दिया गया था। नमक जीवन के लिए जरूरी चीज होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु यह सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कानून भंग करने पर सत्याग्रहियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाई थीं,लेकिन पीछे नहीं मुड़े थे। इस आंदोलन में लोगों ने गांधी के साथ कई सौ किलोमीटर पैदल यात्रा की और जो नमक पर कर लगाया था उसका विरोध किया। इस आंदोलन में कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया जिसमें सी.राजगोपालचारी, पं.जवाहर लाल नेहरू, सरोजनी नायडू जैसे आंदोलनकारी शामिल थे। यह आंदोलन लगभग एक साल तक चला और 1931में गांधी-इरविन के बीच हुए समझौते से खत्म हुआ। इसी आन्दोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने संपूर्ण देश में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक जन-संघर्ष को जन्म दिया था।  

✍️महात्मा गांधी के बारे में यहां तक बताया जाता है कि लंदन में जब चार्ली चैपलिन(सुविख्यात अंग्रेजी हास्य अभिनेता और फिल्म निर्देशक) उनसे मिलने आए तो वहां के लोग चैपलिन की जगह गांधी जी को देखने के लिए बेतहाशा टूट पड़े थे। अमेरिकी अखबारों के शीर्ष पत्रकार गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को समझने में हफ्तों लगाया करते थे। गांधी जी मशहूर अमेरिकी समाचार पत्रिका "टाइम" के मुख पृष्ठ पर दिखाई देते थे,यह था दुनिया में गांधी जी की लोकप्रियता का आलम। आज के दौर की छिछली और सत्तापरक राजनीति में गांधी जी को कमतर आंकने की एक सुनियोजित साजिश और षडयंत्र रचा जा रहा है। जिस इंसान ने अपने जीवन के अतिमहत्वपूर्ण 40 साल देश की आजादी की लड़ाई में झोंक दिए और महज अपनी लाठी के बल पर हिंदुस्तान को आजाद कर दिखाया। लंदन से "बार ऐट लॉ" की पढ़ाई कर कोट-पैंट और टाई को छोड़कर कर जिसने अपनी वेशभूषा में महज़ एक धोती रखी हो।राजनीति और सत्ता के लिए उस महान व्यक्ति की इस तरह पहचान करवाने की तुच्छ कवायद बेहद निंदनीय है। कहा गया कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को लोग गांधी से ज्यादा मानते हैं,जबकि वास्तविकता यह है कि ये दोनों गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। इसी तरह महान भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन भी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थे। कहना गलत नहीं होगा कि रविंद्र नाथ टैगोर का वह महात्मा जो अपने आखिरी दिनों में इस दुनिया में हिंसा से निराश था,मौत के बाद पूरी दुनिया का महात्मा बन गया। 

✍️जब लोग आजादी और नई मिली सत्ता का स्वागत कर रहे थे तब महात्मा गांधी ने उससे खुद को बिल्कुल अलग कर लिया था और नोआखली से दिल्ली भाग-भाग कर वह मानवता को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जिस देश के लिए गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी दिलाई,आज उसी देश के लोग राजनीतिक विचारधारा,चेतना और संवेदना के स्तर पर इतने विपन्न,खोखले और दिवालिया दिखने लगे हैं,जहाँ कभी गांधी की मूर्ति में लगी लाठी तोड़ दी जाती हैं,ऐनक तोड़ दिया जाता है और कभी-कभी तो उनकी प्रतिमा ही खंडित कर दी जाती है। हमें यह कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है,बल्कि वह एक सामाजिक- राजनीतिक विचारधारा,चेतना,आंदोलन-संघर्ष का नाम है,वह सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए एक बहुआयामी और वृहद विषयवस्तु हैं। वह हमारे देश के महात्मा हैं,हम उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं और आज के दौर के राजनेता यदि सीखना चाहें तो उनसे हर दिन कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। इसलिए गांधी जी को उन पर बनी फ़िल्म तक सीमित कर देखना, समझना और समझाना सर्वथा गलत होगा!

✍️गांधी जी के दर्शन,व्यक्तित्व और कृतित्व के कतिपय पहलुओं उनसे जुड़े घटनाक्रमों से सहमत या असहमत होना किसी भी नागरिक का निजी विचार हो सकता है। यदि कोई उनके विचारों के कुछ अंशों से सहमत नहीं है तो उसको संपूर्णता में ख़ारिज किया जाना जायज़ नहीं,लेकिन किसी महापुरुष के विचार या दर्शन के सूक्ष्म अंश से असहमति का यह तो मतलब नहीं है कि उसके सम्पूर्ण जीवन या व्यक्तित्व पर एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जाए जो उसकी पहचान और अस्तित्व के लिए आम आदमी के बीच संकट खड़ा होता हुआ दिखाई दे। किसी भी व्यक्ति की विचारधारा संपूर्णता में समावेशी नहीं हो सकती है और कोई भी व्यक्ति संपूर्णता में दोषों से मुक्त नहीं हो सकता है, तो फिर एक इतिहास पुरुष की पहचान उनकी जीवनी पर बनी एक फ़िल्म के बाद होने का वक्तव्य कितना जायज़ और नैतिक? हमारा संविधान आलोचना करने और असहमत होने का अधिकार देता है। गांधी जी भी आलोचना -असहमति से परे नहीं हो सकते। गांधी जी के व्यक्तित्व-कृतित्व की आलोचना करिए,लेकिन सही मूल्यांकन के साथ। हमारे प्रधान मंत्री जी तो "एंटायर पोलिटिकल साइंस" में परास्नातक हैं,निश्चित रूप से इस विषय के पाठ्यक्रम में गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का थोड़ा-बहुत तो समावेश रहा होगा! गांधी जी की पहचान सीमित-धूमिल करने के प्रयास या साजिश या षडयंत्र से उनके पैतृक संगठन के सावरकर और नाथूराम गोडसे उनके समकक्ष या उनसे ऊपर स्थापित तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि सबके चरित्र भारतीय राजनीति के इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। एक गांधी बनने में कई दशक लगते हैं और एक गोडसे बनने के लिए एक सनक और एक छोटा सा शस्त्र ही काफ़ी है। गांधी जी और उनका दर्शन पूरी दुनिया के लिए था,है और रहेगा,ऐसा मेरा विश्वास है।

बीएसपी की राजनीति के भविष्य पर लगातार मंडराता गहरा संकट-नन्दलाल वर्मा (एसोसिएट प्रोफेसर),

   राजनीतिक चर्चा     

"गठबंधन के दौर की राजनीति में "एकला चलो" का निर्णय बेहद आत्मघाती साबित हुआ"

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी

✍️गठबंधन की राजनीति के दौर में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय इस लोकसभा चुनाव में बेहद घातक साबित हुआ। संविधान और लोकतंत्र के ख़ातिर इंडिया गठबंधन का घटक बनकर बहुजन समाज पार्टी को इस बार गत लोकसभा चुनाव से अधिक संसदीय प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही थी। पिछले चुनाव में सपा+बसपा गठबंधन से हासिल दस सीटों के स्थान पर आज वह 2014 की तरह एक बार फिर शून्य पर आकर टिक गई है और गत लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट शेयरिंग में भारी गिरावट आई है। बताया जा रहा है कि बीएसपी को इस चुनाव में दस प्रतिशत से भी कम वोट हासिल हुए हैं,जबकि 2019 के चुनाव में उसे लगभग 20% वोट मिले थे। इस राजनीतिक शून्यता और वोट प्रतिशत में आई भारी गिरावट से बीएसपी की भावी राजनीति बुरी तरह प्रभावित होती दिख रही है। नगीना लोकसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी(कांशी राम) के संस्थापक चंद्र शेखर रावण की ऐतिहासिक जीत बीएसपी और मायावती की राजनीति का भविष्य का अनुमान लगाने  और उसके निहितार्थ समझने के लिए पर्याप्त है। यहां बीएसपी की पराजय नहीं हुई है,अपितु उसे मायावती की पराजय के रूप में देखा जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि इस सीट पर बीएसपी और बीजेपी प्रत्याशी की जमानत तक ज़ब्त हो गयी है। रामराज्य में चंद्र शेखर आज़ाद की जीत के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं।

✍️केंद्र की सत्ता में विगत दस साल से काबिज़ देश की सबसे बड़ी कही जाने वाली पार्टी बीजेपी जब तीस से अधिक दलों से मिलकर गठबंधन की राजनीति कर रही या कर सकती है तो बीएसपी सुप्रीमो का अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किस चुनावी राजनीति और रणनीति का हिस्सा माना जाए? यह बात राजनीति की थोड़ी भी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के गले नहीं उतर रही है। इस चुनाव में बीएसपी का कोर वोट बैंक जो कतिपय सामाजिक- राजनीतिक कारणों से कभी सपा के साथ जाना पसंद नहीं करता था,उसने इस बार डॉ.आंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र के खतरों को भांपते हुए बीएसपी छोड़ इंडिया गठबंधन के घटक समाजवादी पार्टी के साथ जाने का निर्णय लेने को मजबूर हुआ और संविधान व लोकतंत्र को खत्म करने का सपना पालने वाली बीजेपी को यूपी में मुंहतोड़ माकूल जवाब देने का काम किया है। सामाजिक और राजनीतिक वजहों के चलते दलित समाज का एक बड़ा धड़ा अभी भी बीजेपी से जुड़ा हुआ है,या यह माना जा सकता है कि गैर जाटव दलित जातियों का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा दिखाई देता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी की राजनीति के वारिस मायावती के भतीजे आकाश आनंद को चुनाव के बीच में सभी पदों से हटाने का आनन-फानन में लिए गए निर्णय से बहुजन समाज हतप्रभ रह गया। आकाश आनन्द द्वारा चुनावी सभाओं में बीजेपी की नीतियों और निर्णयों का विद्रोही तेवर के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण किया जा रहा था। सीतापुर में हुई चुनावी सभा में आकाश आनंद द्वारा अतिरेक भाव से बीजेपी पर चुनाव आचार संहिता के हिसाब से कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हो गया। मायावती ने उन्हें बिना देरी किये यह कहते हुए सभी पदों और चुनावी सभाओं को संबोधित न करने से किनारे कर दिया कि आकाश आनन्द अभी चुनावी राजनीति के हिसाब से परिपक्व नहीं है। इस निर्णय से बहुजन समाज का कोर  धड़ा एकदम हतप्रभ है अर्थात वह मायावती के इस निर्णय से बेहद दुखी और क्षुब्ध है। उसका मानना है कि मायावती यह सब बीजेपी के अदृश्य भयवश करने को मजबूर हैं। शासन और प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है और राजनीति के विरोधी खेमों में भी ऐसी चर्चा है कि मायावती किसी घोटाले/भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता की फ़ाइल खुलने से भयभीत हैं और वह जो भी निर्णय लेती हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी सरकार और उसकी जांच एजेंसियों का हाथ है।

✍️बहुजन समाज के चिंतकों और एकेडमिक संस्थाओं से जुड़े बौध्दिक वर्ग का मानना है कि यदि बीएसपी इंडिया गठबंधन का घटक बनकर चुनाव लड़ती तो आज उसकी राजनीतिक हैसियत सपा से कम नहीं होती,क्योंकि इंडिया गठबंधन बीएसपी को यूपी सहित अन्य राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार जहां बीएसपी का अच्छा खासा जनाधार है,में सपा से अधिक सीटें देने को तैयार थी। यदि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में वह बीजेपी की "बी" टीम होने के आरोप से बच जाती और दूसरी तरफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की राजनीतिक लड़ाई में वह इतिहास में दर्ज हो जातीं और पार्टी भी राजनीतिक दुर्गति होने से बच जाती। राजनीतिक विश्लेषकों और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चुनाव परिणामों की स्थिति से मायावती एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए किंग मेकर की भूमिका के रूप में साबित होती नज़र आती और डॉ.आंबेडकर के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का ऐलान करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देनी की स्थिति में होती। बसपा सुप्रीमो के इस लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने के निर्णय से उसने अपनी सीटें ही नहीं खोई,बल्कि सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर बहुत कुछ खोया है जिसका अनुमान-आंकलन करना आसान नहीं। "एकला चलो" के एक कदम से होने वाले अदृश्य नुकसानों का आने वाले भविष्य में धीरे-धीरे एहसास होगा।एकेडमिक संस्थाओं और बहुजन राजनीति की समझ रखने वाले मायावती के इस कदम को एक आत्मघाती कदम मानकर बेहद हतप्रभ और चिंतित हैं। देश के सबसे बड़े सूबे की चार बार की मुख्यमंत्री (गठबंधन और पूर्ण बहुमत) रहने वाली मायावती जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक रणनीति को भांपना और पूर्वानुमान लगाने में बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित चकरा जाते हों,वह इस बार चुनावी निर्णय लेने में चूक कैसे कर बैठी! उनके सामने कौन सी अपरिहार्य परिस्थितियाँ और मजबूरियां रहीं होंगी,इसको लेकर बहुजन समाज और राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हैं,लेकिन असल वजह तो मायावती ही जानती होंगी।फ़िलहाल, इस चुनाव में बीएसपी के ख़राब प्रदर्शन को लेकर बहुजन समाज का हर व्यक्ति दुखी है,भले ही वह उसे ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है। मायावती की एकला चलो की रणनीति का दांव गलत साबित हुआ और इस चूक या गलती से उसका आधार वोट बैंक भी संविधान और लोकतंत्र जैसे गम्भीर मुद्दे की वजह से खिसक कर बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे इंडिया गठबंधन में शिफ्ट कर गया।

✍️ इंडिया गठबंधन के साथ जाने का बहुजन समाज पार्टी के कोर वोट बैंक का यह टैक्टिकल (चातुर्यपूर्ण) चुनावी निर्णय या कदम बेहद सराहा जा रहा है और बीएसपी के भीतर उसे कोसा भी जा रहा है। बीएसपी द्वारा बहुजन समाज के इस निर्णय के लिए कुछ बहुजन चिंतकों और बुद्धिजीवियों को दोषी ठहराने का प्रयास कर उनके सिर पर ठीकरा भोड़ने जैसा काम किया जा रहा है। बीजेपी को शायद यह भ्रम था कि बहुजन समाज का एक वंचित वर्ग पांच किलो गेंहू-चावल और पांच सौ रुपए किसान सम्मान निधि के लालच में उसे लंबे अरसे तक वोट देने का काम करता रहेगा और उसे संविधान और लोकतंत्र को भूल जाएगा,लेकिन बहुजन समाज ने राशन और सम्मान निधि की चिंता छोड़ संविधान और लोकतंत्र बचाने को प्राथमिकता दी।बीएसपी के कोर वोट बैंक के इस निर्णय ने बीजेपी और बीएसपी दोनों को एक सख़्त राजनीतिक संदेश देने का काम किया है। उम्मीद है कि बीएसपी सुप्रीमो पार्टी के बड़े ओहदे वाले पदाधिकारियों से अलग-अपने जमीनी स्तर के स्थानीय कार्यकर्ताओं, सामाजिक एक्टिविस्टों और बहुजन विचारधारा से जुड़े शीर्ष और स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ इस चुनाव में प्रत्याशी चयन से लेकर उनके कोर वोट बैंक की भूमिका और बीएसपी के हाथ आये शून्य परिणाम पर पूरी शिद्दत, निष्पक्षता,पारदर्शिता और ईमानदारी से गम्भीर चिंतन-मनन कर बदलते चुनावी परिवेश की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी भावी राजनीति और रणनीति की दिशा-दशा तय करने की दिशा में कुछ न कुछ तो सीख लेंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अब एक सरंक्षिका कि भूमिका में रहकर किसी पुराने समर्पित और तपे हुए बहुजन समाज के व्यक्ति या किसी प्रशिक्षित नए युवा को "बीएसपी का उत्तराधिकारी" घोषित कर नए सिरे से एक ऐसा सामाजिक-राजनीतिक उपक्रम/ढांचा तैयार करना होगा जिससे वह अपने कोर वोट के शिक्षित युवा पीढ़ी के साथ स्थायी रूप से कनेक्टिविटी स्थापित कर सके।

मान्यवर कांशीराम की सोशल इंजीनियरिंग/केमिस्ट्री और उनकी सामाजिक-राजनीतिक विचारधारा पर लौटकर ही बहुजन समाज की राजनीति को नए सिरे से पुनर्स्थापित किये जाने की ईमानदार क़वायद ही एकमात्र विकल्प बचता हुआ दिखाई देता है।

हर परिस्थिति में बीजेपी को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की संभावना-नन्दलाल वर्मा (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)

  लोकतंत्र की लूट/आशंका/संभावना/हिटलरशाही पर लेख   

नन्दलाल वर्मा
(सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर)
युवराज दत्त महाविद्यालय
लखीमपुर-खीरी

✍️इस बार चरण दर चरण चुनाव के बाद मोदी की भाषा-शैली लड़खड़ाती और कटुतापूर्ण होती दिख रही है। चुनाव परिणाम के बाद उपजने वाले संकटपूर्ण परिदृश्य पर संविधान और लोकतंत्र के समानता, समता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुता जैसे सिद्धांतों में गहन आस्था और विश्वास रखने वाले सामाजिक वर्ग और राजनीति की संस्थाओं से जुड़े चिंतक वर्ग संविधान और लोकतंत्र को लेकर कल्पनातीत सम्भावनाएं और आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं।चुनाव में सत्ता के शीर्ष नेतृत्व के वैमनस्यता पूर्ण वक्तव्यों विशेषकर हिन्दू मुसलमान और पाकिस्तान पर लगातार जनता को दिग्भ्रमित करने की हर सम्भव कोशिश जारी रही है। साम्प्रदायिक वैमनस्यता फैलाते और विषवमन करते भाषणों की लगातार  बौछार से देश के ईमानदार,स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया वर्ग में चार जून के बाद संविधान और लोकतंत्र के संकट को लेकर गहन विचार-विमर्श जारी है।बीजेपी को बहुमत न मिलने की स्थिति में सरकार गठन के मुद्दे पर नई तरह की तानाशाही के उभरने की आशंका ज़ाहिर कर रहे हैं।इस बार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वह हो सकता है जिससे देश के संविधान बनाने वाले और लोकतंत्र स्थापित करने वालों की रूह तक कांप उठेगी।बहुमत न मिलने की आशंका से भयभीत दिखते पीएम इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र को साम्प्रदायिक रंग देकर उसकी व्याख्या कर हिंदू-मुस्लिम की दीवार लगातार ऊंची करने में लगे हैं।उनके चुनावी भाषणों,संसद पर अचानक बढ़ाई गयी सुरक्षा व्यवस्था सन्निकट संभावित आशंकाओं और घटनाक्रम को लेकर संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला बौद्धिक वर्ग यथासंभव वैचारिक-विमर्श कर टीवी चैनलों के माध्यम से लोगों को संभावित खतरों से लगातार आगाह कर रहा है। 

✍️मोदी काल में नियुक्त राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों के आचरण से संवैधानिक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का लगातार हरण-क्षरण हुआ है। देश-विदेश में सार्वजनिक मंचों पर इन प्रमुखों का आचरण कैसा रहेगा,उसे पीएमओ तय करता है जिसके कुछ उदाहरण बतौर सबूत देखे जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पूरे कार्य काल में मोदी के सामने समर्पण और कृतज्ञता भाव से आचरण करते दिखाई देते रहे और वर्तमान राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पीएमओ से मिले दिशा-निर्देशों की अनुरूपता और अनुकूलता के हिसाब से आचरण करने की हर सम्भव कोशिश करती दिखाई देती हैं।उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की राष्ट्रपति बनने की चाहत ने मोदी के सामने उनकी शारीरिक भाव-भंगिमा,भाषा और समर्पण मुद्रा से संविधान और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं-मर्यादाएं मौके-बेमौके विगत लंबे अरसे से शर्मसार और बेनक़ाब होती रही हैं। द्रोपदी मुर्मू की लोकतंत्र और देश की महिला पहलवानों,मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटनाओं पर उनके मुंह से एक लफ्ज़ न निकलना मोदी के सामने उनका निरीह दिखता चरित्र और व्यक्तित्व उनकी संवैधानिक शक्ति के निष्पक्ष और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में बहुत कुछ संशय पैदा करता दिखाई देता है।राष्ट्रपति मुर्मू को नई संसद के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन और राम मंदिर के शिलान्यास व प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में शामिल न होने या न करने के बावजूद मोदी के प्रति उनके कृतज्ञता भाव में कोई कमी नही आयी है।इन विषयों पर सवाल होने पर मोदी की कार्य-संस्कृति से उन्हें कोई शिकवा शिकायत नहीं है।वो मानती हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं या करेंगे वो सब ठीक ही होगा। मुर्मू की भूमिका के बारे में यह धारणा सी बन चुकी है कि वह संविधान प्रदत्त शक्तियों का विवेकपूर्ण प्रयोग न कर पीएमओ से मिले दिशा-निर्देशों को शीर्ष सत्ता की मर्ज़ी और मंशा के अनुरूप और अनुकूल ही आचरण करती हैं,अर्थात वह पीएमओ की राय के बिना एक शब्द तक नहीं बोल सकती हैं। महिला पहलवान और मणिपुर की महिलाओं की अस्मिता पर उनकी चुप्पी को देखते हुए लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन के मुद्दे को लेकर संभावित वीभत्स परिस्थितियों प का सामना करने की कई तरह की आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं।2024 के चुनावी परिणाम मोदी और शाह के लिए राजनीतिक रूप से जीवन-मरण और प्रतिष्ठा की लड़ाई दिखाई देती है।बीजेपी यानि कि मोदी-शाह किसी भी परिस्थिति में विपक्ष की विशेष रूप से कांग्रेस नेतृत्व की सरकार न बनने की कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते हैं,भले ही उन्हें संविधान-लोकतंत्र की सारी हदें पार करनी पड़े और इसमें राष्ट्रपति से पूर्ण सहयोग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

✍️संविधान-लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं,मर्यादाओं,परंपराओं का तकाज़ा है कि चुनाव परिणाम के बाद राष्ट्रपति को सांविधानिक व्यवस्था के साथ खड़ा होना चाहिए,किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्षी दलों के विपक्ष में नहीं। इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद पैदा होने वाली परिस्थिति से निपटने के लिए भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कल्पनातीत ऐतिहासिक उथल-पुथल होने की संभावना जताई जा रही है। मोदी के तानाशाही रवैये के चलते राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका और प्रदत्त शक्तियों के कसौटी पर कसने का समय आने वाला है। देखना है कि चुनाव परिणाम में यदि एनडीए को स्पष्ट पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति और विवेक निष्पक्ष होकर काम करती है या फिर शीर्ष सत्ता संस्थान से मिले संकेतों और दिशा-निर्देशोँ के अनुरूप और अनुकूल निर्णय लेने के लिए मजबूर होती हैं।एनडीए को पूर्ण बहुमत नही मिलने पर मुर्मू विपक्षी इंडिया गठबंधन को गठबंधन की मान्यता देती हैं या नहीं,यह एक बड़ा सवाल उठता दिखाई दे रहा है।ऐसी परिस्थिति में वह संविधान और लोकतंत्र के साथ खडी दिखाई देंगी या पार्टी/व्यक्ति विशेष के साथ जिसने उन्हें राष्ट्रपति जैसे गौरवशाली पद तक पहुंचाया है!संविधान-लोकतंत्र के जानकारों का मानना है कि इस चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी के प्रतिकूल बनीं परिस्थितियों में सरकार के गठन पर राष्ट्रपति की निर्णय बेहद महत्त्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

ये परिस्थितियां पैदा होने की संभावना जताई जा रही है:

1️⃣यदि एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता है तो सरकार बनाने के आमंत्रण देने में राष्ट्रपति को कोई दुविधा नहीं होगी। बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाना निश्चित। यह स्थित उनके लिए बेहद सुखद और सुविधाजनक साबित होगी।

2️⃣यदि एनडीए का पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी।बहुमत पाए विपक्ष इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजेंगी,ऐसी सम्भावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि मोदी  के इशारे पर इंडिया गठबंधन की प्री पोल गठबंधन की मान्यता न मानते हुए उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं देंगी। यदि एनडीए पूर्ण बहुमत की संख्या से थोड़ा पीछे रह जाती है जो मैनेज की जा सकती है तो राष्ट्रपति मुर्मू एनडीए को पूर्ण बहुमत  के लिए समर्थन जुटाने के लिए सरकार गठन में विलंब कर सकती हैं जिसकी पूरी सम्भावना जताई जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसी बीच बीजेपी अर्थात मोदी को हीरा मंडी से हीरे खरीदने का वक्त मिल जायेगा अर्थात हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विपक्ष के छोटे-छोटे दलों के सांसदों को अच्छी खासी रकम और मंत्री का आकर्षण दिखाकर बहुमत के लिए न्यूनतम आबश्यक संख्या जुटा ली जाएगी। इस तरह की परिस्थिति की ज्यादा संभावना जताई जा रही है।

3️⃣यदि विपक्ष के इंडिया गठबंधन अर्थात विपक्ष को पूर्ण बहुमत का संख्या बल हासिल हो जाता है तो क्या राष्ट्रपति मुर्मू इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने और बहुमत सिद्ध करने का न्योता देंगी? जानकारों का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति विपक्ष को सरकार बनाने का न्योता नही देंगी। माना जा रहा है कि ऐसा शीर्ष सत्ता संस्थान से फरमान जारी हो चुका है। लोगों का मानना है कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति विपक्षी दलों को गठबंधन की मान्यता इस आधार पर नहीं देंगी कि एनडीए गठबंधन की तरह विपक्ष का इंडिया गठबंधन प्री-पोल गठबंधन ही नहीं है और इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा,ऐसा प्लान मोदी बना चुके हैं।

4️⃣यदि एनडीए गठबंधन बहुमत से थोड़ी दूर अर्थात बहुमत सिद्ध करने के काफी नजदीक संख्या पर आकर टिकती है तो राजनीतिक विश्लेषकों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि इस परिस्थिति में मोदी की इच्छानुसार/संकेतानुसार राष्ट्रपति द्वारा बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता देते हुए अपना सदन में बहुमत साबित करने के लिए अनुकूल और सुविधापूर्ण अवसर प्रदान किया जा सकता है। संसद पर बढ़ाई गई सुरक्षा का इसी संदर्भ में अवलोकन और आंकलन किया जा रहा है। उनका मानना है कि सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए कुछ विपक्षी सांसदों को सुरक्षा के कतिपय अदृश्य कारणों का हवाला देते हुए संसद में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा और एनडीए को पूर्ण बहुमत न मिलने पर भी बीजेपी/मोदी के लिए सरकार बनाने की अनुकूल परिस्थिति पैदा की जाएगी।

5️⃣हंग पार्लियामेंट की दशा में राष्ट्रपति द्वारा जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाएंगी जिससे एनडीए गठबंधन की हर हाल में सरकार बन सके। अपरिहार्य परिस्थिति जैसे अपवाद को छोड़कर राष्ट्रपति मुर्मू की यही मंशा और प्रयास रहेगा कि किसी तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनने का रास्ता साफ हो सके,भले ही उन्हें इसके लिए संवैधानिक-लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और परंपराओं को थोड़े समय के लिए दरकिनार करना पड़े।

6️⃣ बीजेपी सरकार बनने की कोई गुंजाइश न दिखने पर पीएम मोदी आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।

मेरी पहली हवाई यात्रा-नयनी डी.वर्मा

   एक यात्रा-वृत्तांत   

"नई धारा " द्वारा आयोजित "यात्रा-वृत्तांत" लेखन प्रतियोगिता:2024 में "मेरी पहली हवाई यात्रा" को वरीयता क्रम में प्रथम स्थान से पुरस्कृत रचना.

नयनी डी० वर्मा
लखीमपुर खीरी उ० प्र०

            ✍️अगर कोई मुझसे बचपन मे पूछता कि यात्रा क्या होती है,तो मेरे पास इसका जवाब नहीं होता और यदि होता भी तो कैसे? क्योंकि हम 90दशक के लोगों के बचपन से ही हम जैसे लोगों की यात्रा उनके घरवाले ही डिसाईड करते हैं, हम लोगों को नहीं बताया जाता है कि यात्रा का मतलब क्या होता है ? खुद की यात्रा तो भूल ही जाइए आप, यह तक पता नहीं होता कि घूमने जा कहां जा रहे और कैसे ? बताया जाता भी है तो बस यह कि कब और कितने बजे निकलने के लिए तैयार रहना है और घूमने के नाम पर तब बस ददिहाल-ननिहाल ही होता अपना बस, तो मेरे साथ भी ऐसा ही रहा है बचपन मेरा लेकिन बचपन से ही जब भी कहीं जाने को कहती तो पापा जी कहते अभी पढ़ाई करो,बारहवीं के बाद जहां भी जाना हो,जाना। मैंने भी बहस नहीं की। आखिर, करती भी तो कैसे और क्यों? क्योंकि यात्रा होती क्या है? यह खुद मुझे नही पता था I अपनी दुनिया घर और उस घर के एक कमरे से दूसरे कमरे टहलना ही आपकी यात्रा होती है। जब भी किसी जगह का नाम सुनती किसी का, तब कहती कब मैं भी जाऊँगी वहां? हमेशा की तरह पापा जी का जवाब होता अभी पढ़ो,उसके बाद घूमना,जहां मन हो, वहाँ जाना। घूमने वाली जगह को Exam.सेंटर फॉर्म मे भर देना,Exam. देने जाना और वहां घूम भी आना। बस, उनके कहे ये शब्द मन और दिमाग के किसी फ़ोल्डर में रह गए। शायद, रिसाईकल बिन वाले फ़ोल्डर में,वहां से डिलीट नहीं हुए। जब बड़े हुए तब याद आए उनके कहे ये शब्द,फिर से एक बार,आते भी तो कैसे नहीं, क्योंकि मन और दिमाग झट से फ्लैश बैक मे चला जाता है,मेरा आज भी। जीवन का पहला प्यार,पहली नौकरी,पहली हवाई यात्रा कैसे कोई भूल सकता है,आख़िर !! मै भी नहीं भूली अपनी पहली हवाई यात्रा,क्योंकि बचपन से हमेशा छत के ऊपर से निकलते हवाई जहाज जो देखती थी,सच बताऊँ तो कभी नहीं सोचा था कि हवाई यात्रा करेंगे,केवल देखती थी,जब हवाई जहाज की आवाज आती कमरे से बाहर निकलकर-भागकर बाहर आती, आसमान में खोजती,कई बार बादल में गुम हुए जहाज को जब नहीं देख पाती,तब बस बादल देखकर खुश हो जाती। बादल को निहारना बचपन से ही पसंद रहा है,मुझे। आज भी घण्टों अकेले मैं बादल और एक पेड़ देख,चेहरे ढूंढा करती हूँ,उसमें।  आज भी ठीक वैसे ही जैसे अभी यह यात्रा वृतांत लिखते समय सरकते बादल को सामने देखकर खो जा रही हूँ। क्या गजब का संयोग है,अभी जहां बैठकर लिख रही हूँ,वहाँ भी सामने बादल है और हर दो-तीन मिनट पर हवाई जहाज निकल रहा है और वो भी सिर के ऊपर से।

✍️साल 2019 का फरवरी का महीना,मैं घर पर ही थी। काम खोज रही थी,तभी गूगल सर्च में Geology jobs खोजते समय दिखा प्रोजेक्ट असिस्टेंट का काम National Institute of Oceanography, गोवा में। पापा जी की कही बात याद आ गई कि जहां घूमना हो उस जगह को एग्जाम या इंटरव्यू का सेंटर बना लो। बस याद आया और झट से टिकट बुक कर दी Paytm से,केवल जाने की। मेरे घर में हवाई जहाज में बैठने का अनुभव बस मेरे भैया नीशू को था। मिडिल क्लास वालों के लिए हवाई यात्रा हमेशा से ही ख़ास रहती है और हमेशा रहेगी भी। भैया को कॉल किया,मैने फोन पर कहा बता दो कि फ्लाइट का कैसे होता है, सब कुछ शार्ट में। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि बोर्डिंग पास होता क्या है,आख़िर ? खैर, भैया ने सब बताया कैसे ,कहां क्या करना है। बताया बहुत कुछ था उन्होंने,लेकिन सब कुछ भूल गई मैं। मुझे याद रही तो बस एक लाइन कि जहां जो लिखा हो उसे देखते जाना सामने और उसको पढ़ती रहना और कान खुला रखना बस। इयर फोन तब तक मत लगाना,जब तक फ्लाइट के अंदर अपनी सीट पर न बैठ जाना। बस,फिर क्या,पहुंच गयीं लखनऊ एयर पोर्ट। बिना कोई परेशानी के बैठ गई अपनी सीट पर,सीट थी विंडो वाली नंबर 19. सच बताऊँ, तो मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था,क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीएचयू में पढ़ाई के दौरान अकेले रहने से और बनारस से घर (लखीमपुर-खीरी) की यात्रा ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। डर को भगाने मे सबसे बड़ा हाथ तो मां के हाथ के खाने का भी रहा,जो हर यात्रा में मेरे साथ रहता,हर एक कौर के साथ मेरा डर कब निकल गया, पता ही नहीं लगा और पापा जी का हैप्पी-हैप्पी कहकर सी ऑफ करना। फिर क्या सीट पर बैठकर सीट बेल्ट पहनकर फोन एयरोप्लेन मोड पर लगाकर उड़ान भरने से पहले घर और भैया को बोल दिया बैठ गई हूँ,अपनी सीट पर। अब सोचती हूँ तो अज़ीब लगता है कि वो यात्रा मेरी अकेले की तो थी नहीं ,भले ही टिकट एक लिया था,मैंने। मेरे साथ इस पहली हवाई यात्रा में मेरे घरवाले साथ थे, मेरे दिल और दिमाग में। 

नयनी डी० वर्मा अपने पिता जी के साथ 

        ✍️कितना अच्छा है न, दिल और दिमाग भौतिक रुप से बाहर नहीं दिखता वरना तो उन सब का भी टिकट लेना पड़ता, मुझे भी और आपको भी,वो भी हर एक यात्रा में। मेरी बगल वाली सीट पर थे,एक 50 साल के उम्र के पड़ाव पार कर चुके जिंदादिल इंसान.... नाम मुझे पता नहीं,क्योंकि नाम पूछा नहीं था मैंने उनका और न ही उन्होंने मेरा। खैर,जो भी हो, मैंने उन्हें सर जी बोला,क्योंकि मुझे झट से हर किसी को अंकल जी बोल देना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। मैं हमेशा से ही अपने से उम्र मे बड़े लोगों को सर जी और मैम जी बोलकर ही संबोधित करती रहीं जोकि सामने वाले को हमेशा से अजीब ही लगा होगा, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की आदत नहीं होती सर और मैम सुनने की। 

✍️मेरी सीट के पीछे वाली सीट पर थी एक नव विवाहित महिला और सर की सीट के पीछे था उस महिला का पति। सही शब्दों मे कहें तो एक नव-विवाहिता जोड़ा जोकि हनीमून के लिए गोवा जा रहा था। दोनों सेल्फ़ी ले रहे थे बार-बार,फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले ही वे 50 तो सेल्फ़ी ले ही चुके होंगे! लेते भी क्यूं नहीं!आख़िर, उस महिला की पहली हवाई यात्रा जो थी और भी हमसफर के साथ। उड़ान के दौरान जैसे ही हवाई जहाज ऊपर-नीचे होता,वह महिला एक हाथ से मेरी सीट को और दूसरे हाथ से अपने पति का हाथ कसकर पकड़ती,बार-बार तेज चिल्लाती...और मेरी सीट हिला देती। उसका पति बार-बार बोलता कि कुछ नही होगा। प्लीज धीरे बोलो न तुम...। मैं बस चुप-चाप अपनी सीट पर बैठ सुन रही थी उनकी सब बातें। मेरे बगल वाले सर भी सुन ही रहै होंगे उनकी बातें,क्योंकि सो तो वह भी नहीं रहे थे,इतना मुझे अच्छे से याद है। काफ़ी बार महिला के चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद सर जी बोले लग रहा पहली हवाई यात्रा है,इनकी। मैं बोलती भी क्या ? आखिर मैं खुद अपनी पहली हवाई यात्रा कर रही थी। सर ने बोला और मैं मुस्कुरा दी,नहीं बोल पाई उनको तब कि सर मेरी भी तो यह पहली हवाई यात्रा है!

✍️मैं किताब पढ रही थी "आजादी मेरा ब्रांड "। हमेशा की तरह दो-तीन किताबें मेरी अकेले की हर यात्रा में मेरे साथ रहती हैं। कितना अजीब है न ,सफर में मिलने वाले लोग उन किताबों से ही आपको जज कर लेते हैं कि कैसे इंसान हैं,आप और आपकी पसंद-नापसंद भी !!! खैर,मुझे लगता है सर ने सामने टेबल पर रखी किताब से मुझे जज कर लिया होगा कि पक्का ही यह लड़की अकेले घूमती रहती होगी !!! सर ने वह किताब मांगकर कुछ देर पढ़ी,जब वह किताब पढ़ रहे थे,मेरी आँख लग गई, जब मैं जागी तो किताब की याद नहीं रही। अंकल ने तो वो किताब लौटाई ही नहीं मुझे! जैसे ही फ्लाइट गोवा में लैंड हुई , सब लोग उतरने लगे I बस और हवाई जहाज में आज भी जब सब उतर जाते हैं,सबसे आख़िरी में मैं उतरती हूँ I मुझे अच्छा लगता है कि फिर से सारी खाली सीटों को यात्रा खत्म होने से पहले देखना। पीछे वाला जोड़ा उतरने से पहले बोला सॉरी,मैंने कहा अरे!कोई बात नहीं। हवाई जहाज की यात्रा में ये सब होता है,इतना चलता है, यही सब तो यादें बनेगी जब कभी आप लोग जीवन में इस हनीमून यात्रा को याद करेंगे और कहा एंजॉय हनी मून। बस इतनी बात हुई तब मेरी उनसे,लेकिन नहीं बोल पाई उनको भी कि मेरी भी यह पहली हवाई यात्रा है और जीवन में पहली बार समुद्र देखूंगी आज...।

✍️सारे यात्रियों में सबसे आखिर में,मैं उतरकर जब लगेज काउंटर पर सामान लेने पहुँची तो देखा वो जिंदादिल इंसान अपना सामान लेने के बाद मेरा इंतजार कर रहे थे,किताब जो उन्हें रिटर्न करनी थी मुझे। वह बोले नयनी जी आपकी किताब,अभी याद आया तो मैं रुक गया कि लौटा देता हूँ आपकी किताब आपको। मैं चौक गई कि आख़िर, इस इंसान को मेरा नाम कैसे पता लग गया?! मैं बोल ही दी कि सर आपको मेरा नाम कैसे पता?वह बोले,इस किताब के पहले पन्ने पर ऊपर कोने में लिखा है न आपका नाम !! पूरी किताब तो पढ़ नहीं पाया अभी,मैंने किताब का नाम नोट कर लिया हैI मैं घर पहुँचकर ऑर्डर कर मँगाऊंगा यह किताब। आप सो रही थीं,इसलिए तब मैंने नहीँ लौटाई थी आपको,क्योंकि नींद बहुत लग्जरी चीज है मेरे हिसाब से,चाहे वह कैसी भी हो..। सच बताऊँ तो मैं कुछ बोल पाने की स्थिति मे नहीं थी,बस देख और सुन रही थी उनको। मैंने कहा कि आप रख लीजिए यह किताब। मेरे पास इस किताब का हार्ड कवर भी है। आप पढ़िएगा इसको आराम से अब और हां, सर मेरी भी यह पहली ही हवाई यात्रा थी। सर बोले,ओह ऐसा क्या! मैंने कहा जी ऐसा ही,मेरी पहली हवाई यात्रा गोवा की। वह बोले कि बेटा यह मेरा कार्ड है रखो,अगर कोई भी दिक्कत हो,यहां आ जाना। मेरे घर मैं अपनी पत्नी और तीन डॉगी के साथ जो मेरे हिसाब से हमारे बच्चे ही हैं,उनके साथ रहता हूँ Dona Paula एरिया में। 

✍️नियति देखिए समय और जगह की। जब मैं इंटरव्यू देने गई तो जो होटल मैंने बुक किया था वो Dona Paula एरिया में ही था और National institute of Oceanography के ठीक पास और वहीं वह नव विवाहित जोड़ा भी खाना खा रहा था। मैं उनके पास गई और बोली मेरी भी वो पहली ही हवाई यात्रा थी। यह सुनते ही वह महिला बहुत खुश हो गई और मैं बस मुस्करायी,ठीक वैसे ही जैसे आप इसे पढ़ते वक्त मुस्करा रहें हैं,क्योंकि मुझे लगता है कि पूरी दुनियां में लोग एक ही भाषा में एक ही तरह से मुस्कराते हैं और वह भाषा हर किसी को आती है। जब भी मैं अपनी पहली हवाई यात्रा याद करती हूँ तो बस, यही लोग आज भी याद आते हैं, मुझे। कितना अज़ीब है न, जब आप टिकट बुक करते हैं किसी यात्रा पर अकेले जाने के लिए,तभी बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से के बीच या किसी कोने मे कहीं कोई और भी अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करा रहा होता है। ट्रैन और बस की यात्रा में हम सभी अपनी यात्रा में होते हैं,सब साथ-साथ यात्रा करते हैं एक साथ और सभी को अलग-अलग जगह उतरना होता है,लेकिन हवाई यात्रा में हम सब एक जगह ही उतरते हैं,बशर्ते आपकी फ्लाइट Connecting फ्लाइट न हो। इसलिए कह सकते हैं,जैसे जीवन में भी सब मृत्यु के बाद आसमान या दूसरी दुनिया में कहीं मिलते ही होंगे, ठीक उसी तरह मैं भी मानती हूँ कि कुछ यात्राएं आप तय नहीं करते,कोई और कहीं दूर आपकी यात्रा की प्लानिंग का वेन्यू और मीटिंग पॉइंट डिसाइड करता है। आप और हम तो बस टिकट बुक करते हैं,पता होता है बस तो Arrival time of flight.भले ही आप अकेले निकलते है किसी यात्रा पर एक टिकट के साथ, लेकिन मैं नहीं मानती वह आपकी अकेले की यात्रा होती है,कहीं न कहीं उसी हवाई जहाज में आपकी किसी अनजान के साथ की यात्रा होती है,सभी ने अपना टिकट लिया हुआ है ...यात्रा साथ करते हैं सब,कुछ मिलते हैं जीवन यात्रा में फिर से कहीं और कुछ के साथ वह आपकी आख़िरी यात्रा होती है। इसलिए कह सकते हैं कि हर एक यात्रा में हर एक इंसान की अपनी एक अलग यात्रा होती है। जितने यात्री उतने ही अलग-अलग यात्रा-वृत्तांत होंगे,भले ही उन्होंने एक ही फ्लाइट में यात्रा क्यूं न की हो!