"आजादी महज एक सियासी और रंगारंग महोत्सव का विषय नहीं है। आजादी तभी सच्ची और खूबसूरत लगती है,जब आम आदमी सम्मानजनक जीवन जी सके और महोत्सव, जनोत्सव का रूप ले सके।'’
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नंदलाल वर्मा (सेवानिवृत्त ए0 प्रो0)
युवराज दत्त महाविद्यालय, खीरी
phone-9415461224 |
भारत अपनी आजादी के 76 साल पूरे करने जा रहा है। इन 76 सालों को दो हिस्सों में बांटकर आज़ादी का अवलोकन और मूल्यांकन किया जा सकता है। पहले 50 साल, यानी कि 1947 से लेकर 1996 तक और बाकी के 26 साल, यानी कि 1997 से 2023 तक। इस अवधि में भारत की आज़ादी की यात्रा बेहद रोमांचक रही है, लेकिन इस यात्रा में कहीं-कहीं इतने गहरे धब्बे भी लगे जिसे कोई भी देश दोहराना नहीं चाहेगा। इस यात्रा में समाजवाद से लेकर बाजारवाद की तरफ तेज़ी से बढ़ते कदमों की दस्तक है और समाज के राजनीतिक होने की कहानी भी। आज एक सवाल जो सबसे जरूरी लगता है कि नागरिकों के लिए आजादी के मायने क्या हैं,क्या जिम्मेदार आज़ादी का मतलब लोगों के बीच ठीक ढंग से ले जा पाए और क्या लोगों ने इसे ठीक तरह से समझा और उसका पालन किया? इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के उस संबोधन से समझने का प्रयास करते हैं जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को दिया था।
नेहरू जी ने कहा था कि "हमारा मुल्क आजाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था, वह तो हट गया है,लेकिन आजादी भी अजीब-अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आजाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े-बड़े सवालों को हल करना है। सवाल हमारी जनता का उद्धार करने का है, हमें गुरबत को दूर करना है,बीमारी दूर करनी है। आजादी महज एक सियासी विषय नहीं है। आजादी तभी सच्ची,ईमानदार और खूबसूरत लगती है,जब आम जनता को उसका फायदा मिले।'’
नेहरू जी के पूर्वोक्त कहे शब्दों पर यदि आज के दौर में गौर करें तो एक मुल्क के तौर पर हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारियों को लेकर आज भी लोगों के मन में झिझक और संशय बना हुआ है। नेहरू ने जिस भारत का सपना देखा था ,वह आज एक महत्वपूर्ण मुहाने पर दिखता है, जहाँ आर्थिक रूप से कुछ संपन्नता और समृध्दि तो जरूर आई है,लेकिन सामाजिक, राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्तर पर जो विफलता या कमी दिखाई दे रही है, वह एक आजाद मुल्क के लिए तो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता है। यह सबसे बेहतर समय है कि सामाजिक-राजनीतिक सांप्रदायिकता और वैमनस्यता के जहर से देश को मुक्त कर सही राह पर ले जाया जाए।
नेहरू ने भारत में सामाजिक,आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता और समृद्धता की बुनियाद डाली थी। बुनियादी ढांचे से लेकर देश के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं को बनाने का काम किया। इसरो,आईआईटी, एम्स, आईआईएम आदि जैसी उच्च स्तरीय बुनियादी संस्थाएं आज भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, देश ने कला, संस्कृति, साहित्य और खेल जगत में उपलब्धि की बुलंदियों को छुआ है,लेकिन इसके उलट अभी भी देश का एक बड़ा तबका बेरोजगारी,भुखमरी और गरीबी की चपेट में है और समाज में आर्थिक विषमता की खाई लगातार गहराती जा रही है। बेलगाम बेरोजगारी ने देश को बुरी तरह घेर रखा है जिसकी वजह से समय-समय पर युवाओं का उबाल और तनाव सड़कों तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कोविड महामारी के दौरान भारत के स्वास्थ्य ढांचे की जो असल तस्वीर सामने आई, वह एक स्वस्थ देश के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर लाशें गंगा किनारे पड़ी हुई दिखाई देती हैं तो इससे सत्ता की मानवीय संवेदनाओं पर सवाल उठना लाज़िमी है।
आजादी को लेकर आज तक जो विश्लेषण हो रहे हैं उनमें एक बुनियादी चीज़ जो सबसे ज्यादा खतरे में है, वह है "आजादी"। बीते कुछ समय में यह शब्द ही इतना विवादास्पद बन या बनाया गया है, एक ऐसा माहौल बना या बनाया गया है कि आज़ाद भारत में संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संसद से लेकर सड़क तक स्पेस लगभग खत्म सा होता जा रहा है। नेहरू जी भारत को आडंबरों से छुटकारा और वैज्ञानिक तौर-तरीकों से जीने की बात किया करते थे, लेकिन आज के राजनीतिक दायरों से ही ‘काला जादू’ और 'नींबू-मिर्च-काले धागे ' की बात खुलकर की जाती है। इसलिए डॉ.आंबेडकर ने संविधान में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की व्यवस्था दी है। धर्म और जाति के राजनीतिक घोल ने इस देश की संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को खोखला कर दिया है और अगर आज़ादी के इतने सालों बाद भी इसे दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर आजादी के कोई मायने रह नहीं जाएंगे।
भारत की यह यात्रा आज जिस पड़ाव पर है वहां सबसे ज्यादा विवादास्पद और झूठ चीज़ ‘आजादी’ शब्द ही है। इस पर बीते कुछ सालों से सुनियोजित तरीके से लगातार राजनीतिक हमले हो रहे हैं। कहीं किसी को अपनी बात रखने पर मारा-पीटा जा रहा है तो कहीं असहमति या अभिव्यक्ति की आज़ादी को राष्ट्र विरोध या द्रोह से जोड़कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बीते कुछ सालों में दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ताओं,स्वतंत्र पत्रकारों,बुद्धिजीवियों,अकडेमीशियन्स और सभ्य समाज से जुड़े लोगों को अपनी बात मुखरता से रखने पर जेल भेजा गया। सरकार की नीतियों और फैसलों पर असहमति को लेकर सत्ता में बैठे लोग आजकल जितना नाक-भौं सिकोड़ रहे हैं,उतना आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। बुद्धिजीवियों ने भारत के समृद्ध इतिहास को विस्तार से बताया है जहां एक दूसरे से संवाद की परंपरा काफी मजबूत रही है, लेकिन जैसे-जैसे आजादी मिले साल दर साल गुजरते जा रहे हैं, वैसे-वैसे संवाद और साझी विरासत और परंपरा भी कमजोर होती जा रही है और ऐसा मौजूदा भारतीय राजनीति में स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है।
आजादी के 76 साल पूरे होने पर जहां देश को अपनी विविधता के सहारे खुद को ज्यादा मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए था, वहीं चीज़ें इसके उलट होती दिख रही हैं। समाज में विभाजन की खाई इतनी गहरी बन चुकी है कि लंबे समय से आस पास रहने वाले लोग रातोंरात एक दूसरे को शक और संशय की नज़र से देखने लगे हैं। कोई भी देश जब तक अपनी विविधता को नहीं अपनाता है तो आगे बढ़ने की उसकी सारी संभावनाएं धूमिल होती नज़र आती हैं। भारत अपनी सामाजिक,सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता के साथ विकास और लोकतंत्र को लेकर विदेशों में तो जोरदार तरीके से पेश करता है, लेकिन उसके भीतर लोकतंत्र की जो स्थितियां बनती जा रही हैं,उसे लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है। 76 सालों में जो आम आदमी ने जो खोया है वह यह है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह दर्ज हो चुका है कि भारत में डॉ.भीमराव आंबेडकर का संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कमजोर हुआ है। संविधान की रक्षक सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों द्वारा सार्वजनिक मंच पर आकर यह चिंता जताना कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है,देश के बहुजन समाज के लिए एक बड़ी क्षति है।
आज़ादी के पहले कुछ साल काफी अहम रहे हैं। उस दौरान बुनियादी संरचनाओं के जरिए देश को आगे तो बढ़ाया गया,लेकिन उसके बाद राजनीति इतनी हावी होती चली गई कि सामाजिक और आर्थिक विकास उसी में उलझकर रह गया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने खुद को असाधारण शक्तियां प्रदान कर नागरिक अधिकारों और राजनीतिक विरोध पर अधिकांश विरोधियों को जेल में डाल दिया और प्रेस पर सेंसर लगा दिया था। उस समय कई अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ था, जिसमें उनके बेटे संजय गांधी के नेतृत्व में पुरुष नसबंदी के लिए चलाया गया अभियान भी शामिल था। भारतीय इतिहास की आजादी के बाद आपातकाल सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है, लेकिन संविधान की लोकतांत्रिक बुनियाद मजबूत होने के कारण देश उस स्थिति से जल्दी बाहर निकला और अगले कुछ ही दशकों में उदारवादी अर्थव्यवस्था के सिद्धातों को अपनाते हुए विकास की ओर एक बार फिर चल पड़ा।
भारत सरकार द्वारा आजादी के 76वें साल में हर घर तिरंगा के साथ "मिट्टी को नमन-वीरों का वंदन” और "मेरी माटी-मेरा देश" अभियान का नारा दिया गया है। राष्ट्रवाद की नई सोच और समझ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों जहां देखो वहां सिर्फ 'मेरी माटी-मेरा देश ' और तिरंगे की ही बात हो रही है। हालांकि, बीते सालों में दो ऐसे मौके भी आए जब तिरंगे के मायने को सही तरह से प्रदर्शित किया गया। पहला मौका सीएए-एनआरसी को लेकर हुए लंबे आंदोलन में आया जब बड़ी संख्या में एक समाज के लोगों ने हाथों में तिरंगा थामा वहीं दूसरा मौका एक साल से अधिक चले किसान आंदोलन में आया जब किसानों ने तिरंगे को हाथों में लेकर मोदी सरकार से सवाल करते रहे और अपने अधिकारों की मांग करते रहे।
यह अच्छी बात है कि सरकार आजादी के 76वें साल का जश्न एक साथ मिलकर मनाने की बात कर रही है, लेकिन क्या देश के लोग आजादी की साझी परंपरा या विरासत का भी जश्न मना रहे हैं, क्या तिरंगे में निहित 'आइडिया ऑफ इंडिया' की जो बात है, उसे लोग समझ रहे हैं या क्या सरकार इस दिशा में लोगों के बीच जागरूकता ला पाई है? 76वें साल में घरों पर सिर्फ़ तिरंगा लहराने और भारत माता की जय बोलने से ही देशभक्ति सिध्द नहीं होती, इसके लिए जरूरी है कि तिरंगे और भारत माता में छिपे व्यापक संदेश को आत्मसात किया जाए। आजादी के 76वें साल में भारत के हर नागरिक को इस संदेश को समझाने की जरूरत है कि सिर्फ तिरंगा फहराने से आज़ादी के असल मतलब को नहीं समझा जा सकता। यह जरूरी है कि जश्न मनाते हुए हम पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए आने वाले भविष्य की बेहतरी के लिए काम करें। हम एक ऐसा राष्ट्र बनकर उभरे जहां किसी भी तरह का सामाजिक और राजनीतिक वैरभाव न हो,सांप्रदायिक कटुता के लिए कोई जगह न हो और वैचारिक संकीर्णता न हो।
विश्व-बंधुत्व का संदेश जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देते हैं, तो उससे पहले यह जरूरी है कि अपने देश के भीतर रहने वाले सभी जाति, धर्म और समाज के लोग मिलकर रहें,क्योंकि सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने में ही देश की तरक्की और बेहतरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद भी देश में जाति,धर्म,लिंग और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नही ले रही है। गुजरात, मध्यप्रदेश और मणिपुर के मानवता को शर्मसार करने वाले दृश्यों के बाद यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि देश के नागरिक गुलामी से मुक्त होने के बाद आज़ादी या कुंठा के दौर से गुजर रहे हैं?
आजादी हासिल करने का संघर्ष जितना शानदार और समावेशी था उसे कायम रखने में देश के जिम्मेदार एक सीमा तक नाकाम रहे हैं। छोटी-छोटी घटनाओं और प्रयासों से कहीं न कहीं हमारी आजादी पर हमले जारी हैं और देश की बड़ी आबादी मौजूदा खतरों को भांप नहीं पा रही है, क्योंकि उसे तरह-तरह के गैरजरूरी बहसों,मुद्दों और प्रलोभनों में उलझाया जा रहा है और इसके पीछे एक बड़ी साज़िश अंजाम ले रही है जो कई मौकों पर उभरकर सामने आ जाती है। यह प्रवृत्ति देश के लिए,नागरिकों के लिए और हमारी मेहनत से अर्जित की गई बेशकीमती आजादी के लिये बेहद खतरनाक है।
आज़ादी के 76 वर्ष पूर्ण होने पर हम किस चीज का जश्न मनाएं?.... घटते नागरिक उत्तरदायित्व बोध का, संवैधानिक संस्थाओं और पदों की गिरती मर्यादा और विश्वसनीयता का, छिनती अभिव्यक्ति की आजादी का,बढ़ती सामाजिक- राजनीतिक वैमनस्यता से उपजती मॉब लिंचिंग का या संसद के भीतर और बाहर तानाशाह,असंवेदनशील और निर्लज्ज होती लोकतांत्रिक सत्ता का चरित्र का या देश के ऊपर बढ़ते कर्ज़ का या कृषि और किसानों की बदहाली और आत्म हत्याओं का या बेरोजगार युवाओं की त्रासदी का, सरकार के प्रवक्ता बन चुके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ (पूंजीपतियों की बाज़ारवादी समाचार और विचारविहीन टीवी और प्रिंट मीडिया) का, तीन कृषि क़ानूनों की वापसी के लिए आंदोलनरत अन्नदाताओं की राहों में कीले गाड़ने का,यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सड़क पर घसीटी गईं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाने वाली पहलवान बेटियों का,लगभग तीस करोड़ बीपीएल आबादी का, हर महीने पांच किलो राशन की बाट जोहती अस्सी करोड़ जनता का, खत्म कर दिया गया बुढ़ापे का आर्थिक सहारा पुरानी पेंशन का ? मेरे विचार से आजादी का असल जश्न मनाने के लिए नागरिक उत्तरदायित्व बोध पैदा करने की जरूरत है। भारत के उन वीर सपूतों को शत-शत नमन जिनके अथाह बलिदानों और संघर्षों की वजह से आज़ादी मिली।
