विशेष सत्र का एजेंडा अभी भी गुप्त
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| नन्दलाल वर्मा (सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर) युवराज दत्त महाविद्यालय लखीमपुर-खीरी |
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाने का हिडेन एजेंडा क्या था,वह आज भी मीडिया, विपक्ष,राजनीतिक विश्लेषकों और एकेडेमिक्स से जुड़े लोगों के लिए एक रहस्य के तौर पर देखा जा रहा है। विशेष सत्र केवल महिला आरक्षण बिल पारित कराने के लिए बुलाया गया, यह बात सहज रूप से स्वीकार नहीं हो रही है। महिला आरक्षण बिल जो जातिगत जनगणना और परिसीमन की लम्बी प्रक्रिया के बाद लागू होना है और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम दस साल का समय लग सकता है, मात्र उस बिल को पास कराने के लिए मोदी जी द्वारा विशेष सत्र के बुलाये जाने की बात राजनीतिक गलियारों में गले नहीं उतर रही है। मीडिया,विपक्ष,राजनीतिक विश्लेषकों और एकेडेमिक्स में इस बात पर गहन अध्ययन और चिंतन चल रहा है और कई तरह की आशंकाओं को रेखांकित कर केवल महिला आरक्षण बिल पास करने के नाम पर बुलाये गए विशेष सत्र के लिये मोदी जी द्वारा तय किये गए गुप्त एजेंडों पर भी गहन अध्ययन जारी है,क्योंकि बिल के लागू होने के समय के हिसाब से यह बिल आगामी शीतकालीन सत्र में भी आसानी से पास हो सकता था। तो फिर बिल को लेकर इतनी छटपटाहट क्यों थी। मीडिया,विपक्ष,राजनीतिक विश्लेषकों और एकेडेमिक्स में गुप्त एजेंडों को लेकर माथापच्ची जारी है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मोदी जी इस विशेष सत्र में कुछ बड़ा करने वाले थे,लेकिन पांच राज्यों के विधानसभाओं के आसन्न चुनावों का राजनैतिक माहौल अनुकूल महसूस न होने/ हार की आहट और घबराहट या जातिगत जनगणना की मांग और उसके अनुरूप आरक्षण विस्तार जैसी राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हुए अपने मूल एजेंडे पर फ़ोकस न कर देश की पचास प्रतिशत आबादी नारी शक्ति का वंदन के नाम पर उनके साथ राजनीतिक रूप से भावनात्मक रूप से जोड़ने की नीयत से 33% राजनैतिक आरक्षण देने के बिल तक सिमटना पड़ा। बौद्धिक क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि मोदी जी इस बिल पर विपक्ष की ओर से ना नुकुर या विरोध या हो -हल्ला की उम्मीद लगाए बैठे थे। यदि बिल के पास कराने पर विपक्ष कोई हंगामा या बखेड़ा खड़ा कर देता तो मोदी जी विपक्ष पर नारी या महिला विरोधी होने की मोहर और मानसिकता का आगामी लोके सभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रचार- प्रसार कर देश की महिलाओं का वोट बैंक अपने पक्ष में करने की कवायद में सफल होने की रणनीति तय करते दिखाई देते, लेकिन विपक्ष की ओर से बिल पर किसी तरह का विरोध न आने से मोदी जी की सारी रणनीति और योजना धराशायी होती दिखी। महिला आरक्षण बिल जो पारित हुआ है, उसमें एससी-एसटी महिलाओं के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं बताई जा रही है। चर्चा यहां तक है कि इस बिल में एससी-एसटी का राजनैतिक आरक्षण यथावत जारी रहने की बात कही गयी है,लेकिन ओबीसी और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, यह शत प्रतिशत सही है। यदि बिल में एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं का क्षैतिज आरक्षण होता तो ओबीसी की महिलाओं को भी क्षैतिज आरक्षण देना पड़ता,यह तभी सम्भव होता जब ओबीसी को एससी-एसटी की तरह पहले सही आरक्षण व्यवस्था चली आ रही होती या इस बिल में नई व्यवस्था होती,जो कि दोनों नहीं है। ऐसी स्थिति में ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलने की कोई सम्भावना नही लग रही है।
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